ट्रेंडिंग:

>> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास

अष्ट्रेलियाले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने

२७ श्रावण २०८२, मंगलवार
२७ श्रावण २०८२, मंगलवार

काठमाडौँ, २७ साउन ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । गाजामा जारी द्वन्द्व, मानवीय सङ्कट र भोकमरीलाई लिएर अस्ट्रेलिया सरकारमाथि देश र विश्वबाट दबाब बढिरहेको बेला अष्ट्रलियाको यो घोषणा भएको हो

सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा यो निर्णय औपचारिक रूपमा घोषणा गरिने प्रधानमन्त्री अल्बानीजले बताए । प्यालेस्टिनी प्राधिकरणबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण आश्वासनका आधारमा यो निर्णय गरिएको एन्थोनी अल्बानीजले बताए । यी आश्वासनहरूमा सरकारमा हमासको कुनै भूमिका छैन, गाजाको निःशस्त्रीकरण र चुनावहरू समावेश छन्।

अल्बानीजले मध्यपूर्वमा हिंसाको चक्र तोड्न र गाजामा द्वन्द्व, पीडा र भोकमरीको अन्त्यका लागि दुई राज्य समाधान सबैभन्दा राम्रो आशा भएको बताए। अष्ट्रेलियाको यो निर्णयसँगै फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाजस्ता देशको सूचीमा परेको छ, जसका नेताहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

यसअघि मे २०२४ मा नर्वे, आयरल्यान्ड र स्पेनले संयुक्त रूपमा प्यालेस्टाइनलाई सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका थिए। हालसम्म १४० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।

तर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र अन्य केही पश्चिमी मुलुकले भने यसबारे स्पष्ट अडान लिएका छैनन् । अष्ट्रेलियाको यो कदमलाई पश्चिमी देशहरूको नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको रूपमा हेरिएको छ ।अस्ट्रेलिया सरकारले हालै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गाजामा नयाँ सैन्य कारबाही गर्ने योजनाको पनि आलोचना गरेको छ। धेरै सरकारी मन्त्रीहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन्।

अल्बानीजको यो निर्णयलाई धेरै मानवअधिकार सङ्गठन र मुस्लिम समुदायले प्रशंसा गरेका छन् भने इजरायल समर्थक समूहहरूले यसले आतङ्कवादलाई बलियो बनाउने भन्दै आलोचना गरेका छन्।अष्ट्रेलिया सरकारले यो कदम क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि सकारात्मक प्रयास भएको विश्वास गरेको छ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?