खोज

चन्द्रौटा, २७ साउन । 

बिहानैदेखि गाउँको घर–घरमा चिया उम्लिँदै थियो । आँगनमा बाक्लो भीड देखिन्थ्यो । कपिलवस्तु जिल्लाको सुदूरपश्चिममा रहेको विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर–१ का थारु समुदायका २१ घरधुरीका अनुहारमा मुस्कान मस्कियो ।

उनीहरू पहिलो पटक आफ्नो नाममा लालपुर्जा पाउने भएकोले निकै खुसी देखिन्थे । कानुनी प्रमाणपत्र नपाएका यी भूमिहीन सुकुम्वासीको जीवनमा नयाँ अध्यायको सुरु भएको उनीहरू बताउँछन् ।

“वर्षौँदेखि ‘आफ्नै’ भनिने जमिनमा बसे पनि आफ्नो कानुनी अधिकार थिएन” स्थानीय दरबारी थारुले भने, “लालपुर्जा पाएपछि गाउँ गाउँमा सरकार आएको प्रत्यक्ष महसुस भयो ।”

लालपुर्जा हस्तान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी स्वयं गाउँमा पुगेका थिए । उनीसँगै गाउँका बुढापाका, बालबालिका, महिला–सबैको नजर एउटा रातो कागजमा टाँसिएको थियो, जसले उनीहरूको दशकौँको पर्खाइ टुङ्ग्याएको छ ।

यस्तै अर्का हरिराम थारुको पीडा पनि उस्तै थियो । उनले भने “दशककौं देखिको सपना साकार भएको छ । माटोलाई संरक्षण गर्दै बसे पनि अधिकार भने शून्य थियो । अब हामीले उपभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नै नाममा लेखाउन र देख्न पाइयो ।”

नापी प्रक्रिया असार २९ मा सुरु भई साउन १ गतेसम्म पूरा भयो । एक हप्ते दाबी–विरोध र १५ दिनको राजस्व दाखिला समय सीमा भित्रै सबै काम सकियो । बाणगंगा नगरपालिकाको मोतिपुर डाँडामा त नापी प्रक्रिया मात्र एक सातामा सम्पन्न भएको थियो, जसका २८ घरधुरीले पनि लालपुर्जा पाए ।

मन्त्री अधिकारीले भने  “यो वर्ष ५ लाख घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । करिब १५ लाख घरधुरीलाई यो अन्तिम आयोगमार्फत प्रमाणपत्र दिने तयारी छ ।” कानुनबारे फैलिएका हल्ला—जस्तै वन मास्ने, भू–माफियालाई दिने, मिलेमतो गर्नेलाई असत्य भन्दै उनले स्पष्ट पारे ।

यसैबिच गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले भने  “भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जति सकिन्छ छिटो लालपुर्जा वितरण गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” अब यी लालपुर्जाहरू करिब दुई महिनाभित्र मालपोत कार्यालयमा दर्ता (स्रेस्ता कायम) हुनेछन् ।

यही सातादेखि मायादेवी गाउँपालिकाका २ हजार घरधुरीलाई पनि लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको नापी कार्यालयका प्रमुख जनक भण्डारीले जनाए ।