खोज

समाचार सारांश

• ---

  जिल्लामा कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा मल उपलब्ध भए पनि किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् ।

  

• वितरणपछि बाँकी रहेको मल पुनःवितरण गर्न ४ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

• नवलपरासी जस्तो ठूलो कृषि क्षेत्र भएको जिल्लालाई केवल ७.७२% मल कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

• मुख्यमन्त्री र सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि मल आपूर्तिमा कुनै ठोस परिवर्तन देखिएको छैन ।

  ---

नवलपरासी, २६ साउन । 

जिल्लाभित्रै कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा  मल भए पनि किसानले मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको जालोमा मल वितरण प्रक्रिया परेपछि अहिले ‘गोदाममा मल हुने, किसानको हात खाली पर्ने’ गरेको किसानको आरोप छ ।

निर्णय प्रक्रियाको समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि सामग्री कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मल वितरण भइसके पछि सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वितरण गर्ने संस्थाको कोटामा परेका मल पुर्न वितरणका लागि ४ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कोटा छुट्टाइएका मल सम्बन्धित संस्थाले नलगे पनि उक्त मल अन्य संस्था, पालिका वा जिल्लाको कोटा सच्याउन वा अन्यलाई पुनर्वितरणका लागि लामो अवधिसम्म भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो अवस्था नसच्चिएसम्म समस्या रहिरहने छ, कार्यालय प्रमुख खनालले भने, पुनर्वितरणको अवधि सच्याउन जनप्रतिनिधि तयार छैनन् । त्यो भएर अहिले गोदाममा मल भण्डारण देखिए पनि वितरण गर्ने अवस्था छैन । वितरणका लागि सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडाका समितिले निर्णय गरेर पठाउनु पर्छ ।

जुन काम गर्न जनप्रतिनिधि तयार देखिएका छैनन् । समस्या कम्पनी भन्दा वितरणका लागि निर्णय गर्ने निकायमा रहेको उनको भनाइ थियो । कम्पनीले मल खरिद गरेर ल्याएपछि सङ्घीय सरकारको कृषि मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशलाई कोटा प्रतिशत निर्धारण गर्छ ।

प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ । जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वडासम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वडाका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिइने र मल मगाउनमा चासो नै नलिइने गरेको अवस्था छ ।

पहिलाको निर्णय सच्याएर नपठाएसम्म कम्पनीले कोटामा थप घट गर्न पनि सक्दैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन् । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वडाले लगेर वितरण गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने, पछि मात्र झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनासो समेत लाग्ने गरेको छ । नवलपरासी जिल्लामा विगतकै कोटा अनुसार अहिले पनि मल आपूर्ति भइरहेको उनले बताए ।

तर यस जिल्लामा पहाडी जिल्ला भन्दा बढी मल आवश्यक छ । प्राप्त मल पनि जिल्लाका सात पालिकालाई वितरणका लागि जानकारी गर्दा लैजान ढिलाइ गरिरहेको प्रमुख खनालले जानकारी गराएका थिए ।

पछिल्लो पटक साउन २० गते निर्णय पालिकामा पठाउँदा पनि रामग्रामले आइतबार मल संस्था तोकेर पठाएको उनको भनाइ थियो । त्यसै गरी सुस्ता गाउँपालिकाको आइतबारसम्म निर्णय नै नआएको उनले सुनाएका थिए ।

त्यसबारे जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायलाई फोन सम्पर्क गरी किन मल नमगाएको भनी सोध्दा प्रतिक्रियामा उनले आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका थिए ।

जिल्लामा आवश्यक मल खाद्यबारे जिल्लाका जनप्रतिनिधि नै गम्भीर नदेखिएको नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए ।
नाटकीय रूपमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई भेट्ने र कागजी खोस्टो पेस गरेर फोटो सेसन देखाउने तर कुन प्रक्रियाले मलको कोटा वृद्धि गराउन सकिन्छ, त्यसमा चासो नलिइएको गुनासो उनको थियो ।

केही दिन अगाडि लुम्बिनी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई प्रदेश सांसद बैजनाथ कलवार र केही वडा अध्यक्षहरूको टोली पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यस पछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पुगेका थिए ।

अहिले पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने कुरा गर्दै आएका छन् । तर आवश्यक सूचकाङ्क भरेर बेलामा मल खाद्य आपूर्तिका लागि खासै पहल नहुँदा किसानले समस्या झेल्दै आएका छन् । कोटा वृद्धि गराउनु एउटा कुरा हो, उनले भने, तर भएको मल वितरणका लागि खोइ त जिल्लाका जनप्रतिनिधि बसेको ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले पनि यो जिल्लालाई ७ प्रतिशत मात्र मल खाद्यको कोटा निर्धारण गर्दा झन् समस्या भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले एक त थोरै मल आपूर्ति गरेको अवस्था छ, त्यसमा पनि यस जिल्लालाई मलकोटा घटाएर पठाउँदा किसानलाई अन्याय नै भएको उनको भनाई थियो ।

भारतीय सीमावर्ती किसान त नेपालबाट मल आपूर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । मलको कोटा वृद्धि गरी पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म मल खाद्यको कोटा वृद्धि गरी पठाइएको औपचारिक सूचना नआएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.चौबेले बताएका थिए ।

कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्टाएको मलको कोटा क्रमशः नवलपरासीलाई ७.७२, रुपन्देहीमा २३.०७, कपिलवस्तु १४.३३, पाल्पालाई ४.३५, अर्घाखाँचीमा ३.४३, गुल्मीमा ४.०१,प्युठान ३.५६, दाङलाई १४.५८, रोल्पा ३.३९, रुकुम पूर्व शून्य, बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिसतको दरले छुट्टाइएको तथ्याङ्क छ ।

त्यसैसरि नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिशत मानेर सात पालिकालाई क्रमशः बर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९, रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४, सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७, सुस्ता गाउँपालिकालाई १२.८७, प्रतापपुर गाउँपालिकामा १६.२३, सरावल गाउँपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको छ ।

सम्बन्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी संस्था मार्फत मल खाद्य वितरण गराउने व्यवस्थापन वडा स्तरसम्म पु¥याएका छन् । यसैगरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारबाट २०.६ प्रतिशत मल कोटा पाएको छ ।

जस्मा कोसीलाई २१.५, मधेस प्रदेशलाई २६.५, बागमतीलाई १४.८,गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६,कर्णालीलाई २.० र सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिशत रहेको छ ।