सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ  ।

सर्वोच्च अदालतले ऋणीले “हर हिसाब गराइपाऊँ” भन्ने मागका आधारमा अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै एक महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । काठमाडौँ टोखा नगरपालिका–७ की उषा श्रेष्ठ र भीष्मभूषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लिमिटेड (हाल सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेड) विरुद्ध दिएको पुनरावेदन र रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

श्रेष्ठ दम्पतीले ऋण लिँदा धितोमा राखिएको जग्गा फाइनान्सले आफूलाई जानकारी नदिई साकार गरेको भन्दै, सम्पूर्ण ऋणको हिसाब गरेर मिलान गराइदिनुपर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा यस्तो माग दर्ता हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।

अदालतले ऋणीले लिएको ऋणको हिसाबकिताब गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामै सीमित रहने र अदालतको क्षेत्राधिकारबाहिर पर्ने टिप्पणी गर्दै भनेको छ, “साफ नियतका आधारमा मात्र कुनै दाबी गर्न मिल्दैन; कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु औचित्यहीन हुन्छ।”

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण, लेखा परीक्षण तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको स्पष्ट गर्दै, अदालतले लेखा मिलानको दाबी पनि सोही निकायमार्फत हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्सबाट लिएको एक करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ८० लाख लिएका थिए। सो रकम अपुग भएपछि उनीहरूले थप रकम फाइनान्समा बुझाएको दाबी गरे पनि बाँकी २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जग्गा फुकुवा भएपछि मात्र बुझाउने शर्तमा रोकिएको बताएका छन्। तर, फाइनान्सले रकम चुक्ता नभएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरी धितो लिलामीमा लगेको थियो।

लिलामीपछि जग्गा साकार भइ नामसारी प्रक्रिया पूरा भएपछि श्रेष्ठ दम्पतीले अदालतमा “ऋणको हिसाब गराइपाऊँ” भनी मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुबैले सो निवेदन खारेज गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चको यो फैसला वित्तीय विवाद र अदालतको अधिकार क्षेत्रबीचको सीमा स्पष्ट पार्ने दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।