खोज

साउनको पहिलो साता बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघवीचको दोहोरी सतहमा राम्रैसंग गुञ्जियो । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिएफओले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पक्षधर उपभोक्ताको सस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्न परिपत्र गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ त्यसको विरोधमा ओर्लियो ।

राज्यले खारेज गरिसकेको बैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर कानुन विपरित काम गरेको भन्दै फेकोफनका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका समितिहरूले विरोध गरे भने बैज्ञानिक वन पक्षधरले राज्य वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमा गएकोले कसैले पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्न नपाईने र राज्यले प्रचलित कानुन बमोजिम सबै वन समुहमा यहि व्यवस्थापन प्रणाली नै लागू गराउनुपर्ने माग राखे ।

उनीहरूको मागलाई समर्थन गरेर बोलिदिन राजधानी र जिल्लाबाट ठूला विद्वान, कर्मचारी र नेताहरू समेत जहाज र गाडी चढेर कपिलवस्तु पुगे । फेकोफन र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघवीचको मनमुटाव नयाँ कुरा त हैन तर अहिले भने यो अलि बढी नै चर्चामा आयो ।

सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता वा वृद्धि हुनेगरी गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो वन व्यवस्थापन वा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो । नेपालमा सफलताको उदाहरणका रूपमा रहेको सामुदायिक वन संरक्षणमुखी मात्रै भएको र आम्दानी नदिएको भन्दै सरकारले नयाँ व्यवस्थापन ढाँचामा जानुपर्ने धारणा अघि सारेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विज्ञका अनुसार यस प्रणालीमा ३० सेमिसम्म व्यास भएका रूखहरूलाई एड्भान्स ग्रोथ अर्थात् बालीका रूपमा कायम गरिन्छ र पुनरुत्पादन (रि–जेनेरेसन) को सुनिश्चित हुनेगरी उमेर पुगेका बुढा रूखहरूलाई क्रमश हटाउँदै लगिन्छ । यसका लागि छनोट भएको वनलाई विभिन्न फेलिङ सिरिज (कम्पार्टमेन्ट) र आवधिक खण्ड (सबकम्पार्टमेन्ट) मा विभाजन गरिन्छ ।

यसैका माध्यमबाट वनको दिगोपना र वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने काठ दाउराको परिमाण निर्धारण हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन क्षेत्रलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी पुराना रूखहरू काट्ने र नयाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने गरिन्छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार कार्य गर्ने हो भने ८० वर्ष भित्रमा हाल भएका सबै रुखहरू काटिन्छन् र त्यसको ठाउँमा नया रुखहरू हुर्किसक्नेछन् ।

बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पक्षधरहरूको अनुसार बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा वनको हैसियतमा सुधार आउने, वातावरणीय लाभ प्राप्त हुने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारको निरन्तर आपूर्ति हुने, धेरै राजस्व प्राप्त हुने र वन संगठनहरूको छवि सध्रने र आपसी खिचातानी घट्ने जस्ता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन् ।

देशभित्रै बार्षिक ६–१२ करोड घनफिट काठ दीगो रूपमा उत्पादन हुन सक्ने, ५ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी पाउन सक्ने र वन व्यवस्थापनले काठ दाउराको आपूर्ति सहज गर्नका साथै प्रशस्त राजश्व आर्जन ( अनुमानित १०० अर्व रूपैया प्रति बर्ष) भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनिय योगदान पुग्ने, रोजगारी सृजना हुने र वनको हैसियतमा समेत सुधार हुने दावीका साथ २०७१ कात्तिक २७ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ पारित गरिएको थियो ।

शुरुदेखि नै आशंका गरिएको र विवादमा फस्दै आएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम एक दशक पनि नटिक्दै २०७९ सालमा खारेज भएको थियो । सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु गर्नासाथ सालका रुख धेरै भएका सामुदायिक वन समूहहरूले यहि प्रणालीबाट वनको व्यवस्थापन शुरु गरेका थिए । आ.व. २०७३/७४ सम्ममा ४० वटा जिल्लाका २८५ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन पद्धति अपनाएर वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याईसकेका थिए ।

आ.ब. २०७५/७६ सम्ममा लुम्बिनी प्रदेशका ८ वटा साझेदारी वन, २ वटा चाक्ला वन र १४६ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघियताको कार्यान्वयन भएपछी नै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रदेशको पहिलो पूर्ण नीति कार्यक्रम (आ.ब. २०७५/७६) मा वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी काठको आन्तरिक आपूर्ति तथा अन्य प्रदेशमा निकासी गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न नसकिने वन क्षेत्रहरूलाई जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यटनको प्रयोजनमा उपयोग गरिने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि एक करोड रुपिया विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछिका हरेक वर्षका नीति कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपबाट प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनमा बैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै आईरहेको छ । २०७९ सालमा नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नहुदासम्म लुम्बिनी प्रदेशका कूल ४०२३ वटा सामुदायिक वन मध्ये २२६ वटा सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भैसकेको थियो ।

नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन कार्यक्र खारेज गर्नुभन्दा एक वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको वन ऐन ल्याएको थियो । प्रदेशको वन ऐन २०७८ ले बैज्ञानिक वन उल्लेख नगरेपनि वन संवद्र्धन प्रणालीलाई ऐनमा समावेश गरेको थियो । ऐनले “वन सम्वद्र्धन प्रणाली“ भन्नाले वन बाली स्थापना गर्न, हुर्काउन, स्याहार सम्भार तथा पुनरूत्पादन नियमन गर्न अवलम्वन गरिने छनौट प्रणाली, माउरूख प्रणाली, छत्र प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली लगायतका वन सम्वद्र्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) लाई सम्झनुपर्छ भनि व्याख्या गरेको छ ।

ऐनको दफा २३ उपदफा (५) ले उत्पादनशील वनको हकमा उपभोक्ता समूहको चाहनामा समूहले वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने प्रावधान समावेश गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूलाई बैज्ञानिक वन पद्धतिमा जान नजानिदो किसिमले बाध्य पारिएको छ ।

प्रदेश वन ऐन २०७८ को दफा १० को उपदफा (२), दफा १७ को उपदफा (१), दफा २३ को उपदफा (५) र दफा ९५ को उपदफा (१मा रहेको छ। प्रदेश वन ऐन २०७८ र प्रदेश वन नियमावली २०७९ मा भएको वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न २०७९ भदौ ३१ गते लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयले वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ ल्याएको थियो ।

यो मापदण्ड वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै केहि सुधारिएको रूप हो । प्रदेशहरूले वन सम्बद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड ल्याउन थालेपछि बल्ल संघीय सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०८१ कार्तिक १ मा दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ल्याएको छ । यी दुवै मापदण्ड र ऐन अनुसार अब नेपालमा सबै किसिमका वनहरूमा खारेज भएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुधारिएको रूप’ दिगो वन व्यवस्थापन’ लागू गर्ने पर्ने नीतिगत बाध्यता देखिएको छ ।

वन सम्वद्र्धन प्रणालीले रुख कटान गर्ने, उमार्ने र हुर्काउने खाका प्रदान गरी यी कार्यहरू सही मात्रामा उपयुक्त समयमा सम्पादन गर्न मद्दत गर्ने र वन सम्वद्र्धनका क्रियाकलापहरू नियमित रूपमा कार्यान्वयन गरे मात्र वनलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरी वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने वन मन्त्रालय र बैज्ञानिक वन पक्षधरहरूको दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आ.ब. २०८१/८२ को अन्त्य सम्ममा ३८३ वटा सामुदायिक वन (९५ हजार ६७१ हेक्टर), ८ वटा साझेदार वन र २ वटा चक्ला वनमा वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम पूर्व, पाल्पा र रोल्पा बाहेकका सबै जिल्लाका केहि सामुदायिक वनमा यो प्रणाली लागू भएको छ ।

सालका रुख भएका सामुदायिक वनहरूमा अहिलेसम्म यो व्यवस्थापन प्रणालीलाई लागू गर्न प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । बैज्ञानिक वनको कलह सतहमा आएको जिल्ला कपिलवस्तु जिल्लामा मात्र ८८ वटा सामुदायिक वनमा यो पद्दतिबाट वन व्यवस्थापन भैरहेको छ । कानूनी बाध्यताले गर्दा अब कार्ययोजना नविकरण गर्दा वा नया सामुदायिक वन समुहहरू गठन हुँदा सबै सामुदायिक वनहरू वन संवद्र्धन प्रणाली (पुरानो बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली) मा जानैपर्ने देखिएको छ ।

वनलाई रुख काट्ने र आम्दानि गर्ने थलोको रूपमा मात्र लिदा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मापदण्ड आलोचित भएर खारेज भएको थियो । अहिलेको आवस्यकता भनेको दिगो वन व्यवस्थापन हो । यसको लागि जैविक विविधता संरक्षण एवं वनको हैसियतमा सुधार आउने र यसबाट वातावरणीय लाभ प्राप्ति, वन पैदावारको निरन्तर तथा सहज रूपमा आपूर्ति समूहमा हुने आम्दानीबाट स्थानीय विकासमा टेवा र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, राज्यलाई राजस्व प्राप्ति र वनक्षेत्रको सुशासनमा सुधार हुने गरि वनको व्यवस्थापन गर्नु आवस्यक छ ।

राज्यले यी लाभहरूलाई समावेश गरि वन संवद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोले ढिलो चाँडो सबै किसिमका वनहरूले यो पद्दति अवलम्बन गर्ने पर्छ । सामुदायिक वन समुहहरूले विस्तारै पछिल्लो मापदण्ड पालना गर्दै वन व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा राज्यले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कुनै समुहलाई प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हैन ।

सरकारले नै खारेज गरिसकेको कार्यक्रमको नाम जोडेर आफुलाई छुट्टै प्रकारको वन समुहको रूपमा सस्थागत रूपमा सामुदायिक वन समूहसंग ’कलह’ मा उत्रन पनि आवस्यक छैन । कानून र वन व्यवस्थापन सम्बन्धि सबै मापदण्डहरूले वन सम्वंद्र्धं प्रणालिमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनलाई बाध्यकारी बनाएको र सामुदायिक वन समुहहरूले त्यसलाई क्रमश स्वीकार्दै गएकोले सबै सामुदायिक वनहरू बैज्ञानिक वन हुन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

वन व्यवस्थापन पद्दति अन्तर्गतका क्रियाकलाप अनुसारका समुहहरू बन्ने र आपसमा भिड्ने हो भने सामुदायिक वनले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धि त गुम्छ नै, वनबाट प्राप्त हुनसक्ने तत्कालिन र दिर्घकालिन लाभहरू पनि गुम्नेछन् । सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसबाट सामुदायिक वन ब्यवस्थापनमा देखिएको ‘ कलह’ सदाको लागि अन्त्य गर्न सरोकारवाला सबैलाई प्रेरणा मिलोस्– शुभकामना ।