खोज

काठमाडौं, २५ साउन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल आजबाट सकिएको छ।

२०७८ साउन २५ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, हालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा वर्तमान सरकारले ४ वर्षे कार्यकाल नटुंगिँदै, गत चैत ११ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार हितेन्द्रदेव शाक्य नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भए।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकाल बाँकी नै रहेका बेला बदनियतपूर्वक पदबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत पदमा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते उक्त माग अस्वीकार गर्‍यो। त्यसयता हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियमित काम काज अघि बढाउँदै आएका छन्।

रिटको अन्तिम टुंगो भने अझै लागेको छैन। कुलमानको ४ वर्षे पदावधि सकिएसँगै अब उनको रिट निवेदन पनि निरर्थक बन्न पुगेको छ।

यद्यपि, सर्वोच्चको इजलासले नै रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो।

दोस्रो कार्यकालमा पदच्युत भएका घिसिङले पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत चुहावट न्यूनीकरण, प्राधिकरणको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै संस्थालाई नाफामा लैजाने जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका थिए।

यता हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए।