खोज

नेपालगञ्ज, २२ साउन ।

कर्णाली विकास बैंकमा भएको अर्बौं रुपैयाँको घोटालासम्बन्धी चर्चित मुद्दामा अदालतले तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र तत्कालिन वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ । आदेश न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको संयुक्त इजलासबाट जारी गरिएको हो ।

१६ साउनमा प्रतिवादीको बयान सकिएपछि १७ साउनदेखि मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्दा हेर्दैमा’ राखिएको थियो ।

उक्त घोटाला प्रकरणमा हालसम्म चार जना मात्र पक्राउ परेका छन् भने १०३ जना फरार रहेको अदालतमा पेस गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी दुई जना प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १४ साउनमा बैंकका तत्कालीन अध्यक्षसहित १०९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा कुल बिगो रु ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ देखाइएको छ । त्यसमध्ये, पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायमाथि एक्लै २ अर्ब ६३ करोड बढीको बिगो र जरिवाना दाबी गरिएको छ ।

पशुपतिदयाल मिश्रमाथि ८२ करोड ४६ लाख, भुवन बस्नेतमाथि १० करोड ८९ लाख, वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि २४ करोड ६३ लाख बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेतको खातामा १० लाख रुपैयाँ कर्णाली विकास बैंकबाट आएको प्रमाण भेटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

घोटालामा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीको संलग्नता समेत देखिएको छ । बस्नेतले बैंक समस्याग्रस्त अवस्थामा रहे पनि सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

२०६६ सालमा मध्यपश्चिमकै पहिलो विकास बैंकका रूपमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंकमा सुरु देखिनै आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता बैंकको व्यवस्थापन टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले सम्हाल्दै आएको छ । यसको शीर्षक के हुन सक्छ