खोज

उखुको अनुदान रकम राज्यले नदिएपछि देशैभरका उखु किसानहरू यतिबेला आन्दोलित भएका छन् । राज्यले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल ७० रूपैयाँ अनुदान रकमबाट ३५ रूपैयाँ बाँकी राखेको र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा अनुदान रकम कटौती गरेकोले किसानहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छन् ।

सरकारले उखु किसानलाई राहत दिनुपर्ने बेला उल्टो आन्दोलन गर्न बाध्य वनाएको छ । गत वर्षको बाँकी अनुदान रकम प्रतिक्वीण्टल ३५ रूपैयाँ राज्यले दिनुपर्ने र यस आर्थिक वर्षमा कटौती गरिएको ७० रूपैयाँ अनुदान रकम दिने सुनिश्चितता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने किसानहरूको भनाई छ ।

आफूहरूको माग पूरा नभए काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरूले दिएका छन् । राज्यले अनुदान रकम कटौती गरेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गर्न खोजेको छ । अन्य बालीझै उखुलाई पनि पकेट जोन घोषणा गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो राज्यले किसानलाई विभेद गर्न खोजेको छ ।

त्यसो त उखु किसानहरूले बर्षौदेखि सरकारविरूद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बर्षौदेखि किसानहरूले सरकारका मन्त्रीहरूलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र दिने र आन्दोलन गर्दै आएका छन् । किसानले आश्वासन पाए पनि माग भने पूरा नभएको दुःखेसो पोखेका छन् । उखु किसानले पाउनुपर्ने रकममा विभेद किन ? उनीहरूले पाउने अनुदानमा समेत विभेद गरिनु सरकारको चरम लापरवाही हो ।

उता नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म नदिएको भन्दै उखु किसानले ठूलो चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । यही अवस्थामा उखु खेती गर्न नसकिने किसानहरूको पीडा राज्यले सम्बोधन गर्न नखोज्नु चिन्ताको कुरा हो । पटकपटक आन्दोलन गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकोले किसानहरूले आफूहरूको पीडा सुन्ने निकाय को हो ? भन्दै जवाफ खोजेका छन् ।

तराईका उखु किसानले अवको चार महिनापछि उखु क्रसिङ सुरु गर्नेछन् तर सरकारले उखुको मूल्य समयमै नतोक्दा पनि किसानले सास्ती खेप्दै आएका छन् । जसका कारण किसानहरूमा ठूलो चिन्ता देखिएको छ । बर्षौदेखिको यो चिन्ताको मलम लगाउने जिम्मेवारी सरकारको हो तर सरकार आफै गैर जिम्मेवार बन्दा किसानको चिन्ता झनै बढ्नु स्वाभाविक छ ।

उता चिनी मिलहरूले उखु किसानको भुक्तानी समयमै नगर्दा समेत किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन । यसरी पाईला पाईलामा उखु किसान पीडामा छन् । ठगिदै आएका छन तर समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । सरकार उखु किसानका समस्याप्रति किन उदासिन ? सरकार आफैले सहमति र प्रतिवद्धता जनाएको अनुदान रकम दिन अहिले किन आनाकानी ? यो कुराबाट सरकार उखु किसानका समस्याप्रति गैर जिम्मेवार बन्न खोजेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ ।

उखु किसानको समस्या समाधान गरी मुलुकलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर वनाउनुको साटो उल्टो किसानलाई निरुत्साहित गर्ने काम राम्रो होइन । मुलुकमा बार्षिक करोडौं मूल्यको चिनी आयात भैरहेको छ । जसका कारण नेपाली पैसा विदेश गैरहेको छ । नेपालमै प्रशस्त उखु उत्पादन गरि चिनीमा आत्मनिर्भरमात्रै होइन विदेश निर्यात गर्न सकिने संभावना छ तर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ ।

पहिला उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी पाउने हुँदा किसान उखुतर्फ आकर्षित भएका थिए तर अहिले मूल्य र भुक्तानीको समस्याले गर्दा किसान उखु खेती छाड्दै गएका छन् । उखु किसानले हरेक वर्ष भुक्तानी नपाएर विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन । अनुदान समेत दिन आनाकानी गर्ने सरकारले किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने विश्वास र आधार टुटदै गएको छ ।

सरकारले धेरै पहिलेदेखि नै यस विषयमा उदासीनता मात्र देखाएको होइन, बेवास्ता नै गरेको छ । अव सरकारले उखुको अनुदान रकम छिटोभन्दा छिटो वितरण गरोस् ।