खोज

 काठमाडौं ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ। बैठकमा परामर्श उपसमितिले तयार पारेको सहमतिको प्रस्ताव समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेका छन् ।

उपसमितिले शिक्षक बढुवा प्रक्रिया तीनवटा आधारमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक न्यूनतम अंक घटाएर ८० बनाउने सुझाव पनि सोही प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।

शिक्षक महासंघसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा पनि परामर्श उपसमितिले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा तिनीहरूको सदस्यता प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, महासंघको सदस्यताका आधारमा कुनै अतिरिक्त सेवा-सुविधा वा जिम्मेवारीबाट छुट नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा समेत परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । अबदेखि निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको छात्रवृत्तिलाई नै पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक गत २२ असारमै पारित गर्ने तयारी थियो। तर शिक्षक महासंघका मागहरूमा फरक प्रस्तावहरू आउँदा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमतिको लागि समय मागेका थिए । त्यसपछि समितिले थप पाँच दिनको समय दिई छलफललाई निरन्तरता दिएको हो ।