खोज

कपिलवस्तु,  २१ साउन  ।

कपिलवस्तु जिल्लाका १८ वटा मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले बहु विवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यताका लागि प्रस्तावित मस्यौदा ल्याउन नहुने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी पुष्पा रेग्मी र अधिकारकर्मी मिना परियार नेतृत्वको टोलीले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ मार्फत गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

अधिकारकर्मीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यताका लागि प्रस्तावित मस्यौदा ल्याउने तयारी गरिरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यम वाट जानकारी प्राप्त भएको हुँदा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको २०७५ भाद्र महिनाको १ गतेका दिन देखि पूर्णता निषेध रहेको बहुविवाह निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरि सरकारले कानुन ल्याउनका लागि विवाहित पुरुषले पर स्त्री सँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरि संविधानको धारा १७५ संशोधन गरि कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरि सकेको विषय पत्रमा लेखिएको छ ।

नेपालमा बहुविवाह अपराध हो भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएको यो कदम नेपालको संविधान लैगिक समानता, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको मुल भावना विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा १८ र ३८ अन्तर्गतको समानता र महिला अधिकारको प्रतिकुल हुने यो मस्यौदाले नेपालले अवलम्बन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड) को समेत उलङ्घन गरेको स्मरण गराउँदै बहुविवाहमा हाल सम्म भएका कानुनी सुधारहरू र महिला आन्दोलनको उपलब्धि समेतलाई उपहास गरेको जनाइएको छ ।

संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई समेत चुनौती दिने खालका हर्कतलाई अविलम्ब रोक्न र मस्यौदा तयार गर्न नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन पत्र मार्फत माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ तामाङले यस्ता किसिमको मस्यौदा प्रस्ताव भएको विषय आफूले व्यक्तिगत रूपमा जानकारीमा नपाएको जनाउँदै मानवअधिकारवादीको एकताले मानव अधिकार संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।

जिल्लामा अझै पनि महिला माथिको हिंसा दयनीय रहेको देखिएकाले सबैले सहकार्य गरेर समुदाय स्तरमा सचेतना प्रवाह गर्नु पर्ने बताउँदै पत्र सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गर्ने उनले बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैसस महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घ, दलित गैसस महासङ्घ, फिडो, डिएसडिसी, दियालो नेपाल, माहुरी होम, दलित मानव अधिकार निगरानी समिति, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र, नवजीवन संस्था, फातिमा फाउण्डेशन, किशोरी अधिकार मञ्च, साथी संस्था, सगरमाथा महिला बचत तथा ऋण सहकारी, रेडियो भ्वाईसका प्रमुख र प्रतिनिधीहरुले हस्ताक्षर गरि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।