सामग्री खोज्नुहोस्

सुर्खेत, २१ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको निर्णय गरेको छ । छैटौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक वैशाख अन्तिम साता तिर बसेको थियो । कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार सरकारले प्रदेशका कार्यालयहरूमा सूचनाको हक कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न एक अनुगमन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तीन सदस्यीय उक्त समितिले प्रत्येक मन्त्रालयको काम काज, सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था र सूचना अधिकारीको कार्यसम्पादन बारे अनुगमन गर्ने छ । उक्त इकाईको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहने छन् । यस्तै, सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी रहने छन् ।

बैठकले जाजरकोटको चुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार लुहादहमा तोक्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको केन्द्रलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरेपछि उक्त विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गाउँपालिकाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिव ढोलकराज ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई कामकाजका लागि उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको  छ । यसै गरी, बैठकले ‘पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१’ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।