काठमाडौं , २० साउन ।
अब देशभरका सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय समितिको बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णय अनुसार, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्नेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यातायात विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ भने ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ।
साथै, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइमा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच २०८२ जेठ ९ गते भएको समझदारी अनुसार, असार मसान्तभित्र छपाइ सुरु गर्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म प्रक्रिया सुस्त रहेकाले भदौ मसान्तभित्र छपाइ शुरू गर्न केन्द्रलाई औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा छपाइ कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको हो।
बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्रलाई १० वर्षे अवधिमा रूपान्तरण गर्दा राजश्वमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, तथ्याङ्क डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय बनाउने, सफ्टवेयर प्रणाली व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फर्स्योट प्रभावकारी बनाउने र राइड सेयरिङमा एकरूपता ल्याई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार सम्पन्न उक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधान र कानुनले तोकेअनुसारका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दै संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने बताए। तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विगतमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी योजनाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको जानकारी दिए। बैठकमा संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
