खोज

काठमाडौँ, २० साउन ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा दर्ता गरिएका विभिन्न विधेयकहरूप्रति अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिले छलफलमा रहेका विधेयकहरूमध्ये केही विषयहरूमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको स्वीकारे पनि ती कानूनी प्रक्रियाअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने बताए।

उनका अनुसार, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानूनसहित पाँचवटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाह, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, र सजाय माफी सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई लिएर जनस्तरमा चासो र बहस उत्पन्न भएको बताए। ती विषयमा विधेयक समितिबाट थप छलफल गरी आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भएको उनले स्पष्ट गरे।

बैठकले ती संवेदनशील विषयहरूमा गहिरो अध्ययन र परामर्शका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, कानून आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।

हालसालै बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिन लागेको भनी उठेको चौतर्फी आलोचना र जनआक्रोशप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री लेखकले त्यो भ्रमपूर्ण र अपुरो जानकारी भएको बताए। उनले कानून निर्माणको प्रक्रिया बहस, सुझाव र परिमार्जनमा आधारित हुने भन्दै नागरिक सरोकारका विषयलाई विधेयक समितिले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

गृहमन्त्रीका अनुसार, उपसमितिमा कानून मन्त्रालयको सचिवालयको समन्वयमा कार्य हुने र प्रस्तावित विधेयकहरूलाई सम्भावित सामाजिक प्रभाव, संविधानअनुसारको मान्यता, र विधिसम्मत परिप्रेक्ष्यमा पुनरावलोकन गरिनेछ। संशोधनपछि मात्रै विधेयक संसदमा टेबुल गरिने उनले स्पष्ट पारे।