खोज

दाङ, १९ साउन

घोराही उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीले गुनासै गुनासाको चाङ पोखेका छन् ।

“विकासको नाममा ढिलासुस्तीले जनतालाई सास्ती मात्र होइन, निराशा पनि थपेको छ“, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै एक नगरबासीले भने । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक योजना, बजेट तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि गरिएको कार्यक्रममा अधिकांश सेवाग्राहीले पालिकाको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सुनुवाइमा सहभागी नागरिकहरूले निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारमा देखिएको ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । संघ र प्रदेश सरकारसँगका योजनामा पालिकाले समन्वय गर्न नसकेको, बहुवर्षीय योजनाहरू जीवनसँग नजोडिएको, र सडक मर्मत तथा अन्य आधारभूत सेवा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो प्रमुख रूपमा उठाइयो ।

विद्यार्थी तथा अभिभावकले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिन माग गर्दै बालमैत्री वातावरण सिर्जना, पुस्तकालयको व्यवस्था, सकारात्मक सोच विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्न माग गरे । अभिभावकले संस्कारयुक्त शिक्षा र विद्यालयस्तरमै उत्प्रेरणात्मक गतिविधि सञ्चालनको खाँचो औँल्याए ।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा स्वयंसेविकाको समस्या सम्बोधन, शिक्षक दरबन्दी मिलानमा ढिलाइ, र फोहरमैला करको वैज्ञानिक निर्धारणको माग पनि प्रष्ट रूपमा राखिएको थियो । “हामी जनताको पैसा तिर्छौं, तर सेवा भने झन् जटिल र ढिलो पाइन्छ”, एक सहभागीले टिप्पणी गरे ।

यस्ता गुनासोहरूमाझ नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले समृद्ध उपमहानगर बनाउने पालिकाको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । फोहरमैला करलाई वैज्ञानिक बनाउने र टोल टोलमा सरसफाइ कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजनाबारे जानकारी दिए । सडक मर्मत सडक बोर्डमार्फत हुने स्पष्ट पार्दै कार्यसम्पादनमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा युवा उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा परिणाममुखी काम भइरहेको बताइन् । तर सेवाग्राहीको अनुभव र गुनासो भने त्यो दाबीसँग मेल खाँदैन भन्ने आभास सुनुवाइभरि देखियो ।

पालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको ७७.६७ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए । तर त्यस खर्चले जीवनमा कति प्रभाव पारेको भन्ने सवालमा नागरिक अझै सन्तुष्ट देखिएनन् ।

कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, शिक्षक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यार्थी र नागरिक अगुवाको सहभागिता थियो ।