ट्रेंडिंग:

>> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण

अमेरिकी अदालतको आदेश: नेपालसहित तीन देशको टीपीएस सुविधा तत्काल नरोकिने

१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार
१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं, १६ साउन।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकले पाउँदै आएको अस्थायी सुरक्षा सुविधा टीपीएस कायम राख्न आदेश दिएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसअघि नेपाली नागरिकको लागि टीपीएस सुविधा यही अगस्ट ५ मा समाप्त हुने जानकारी दिँदै स्वदेश फर्किन तयार हुन भनेको थियो। तर, सनफ्रान्सिस्कोस्थित संघीय अदालतकी जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल थम्पसनले टीपीएस सुविधा अन्त्य नगरी अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निरन्तर कायम राख्न आदेश दिएकी हुन्।

समाचार संस्था एपी का अनुसार, अब टीपीएस लिएका नागरिकहरूले अघिल्लै जस्तै अमेरिका भित्रै सुरक्षित रूपमा बस्न र काम गर्न पाउने छन्।

यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर १८ मा हुने छ।

अदालतले सरकारको निर्णयमा सम्बन्धित देशहरूको वर्तमान अवस्था पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन नगरिएको भन्दै टीपीएस तुरुन्त खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

अहिले करिब ७ हजार नेपाली, ५१ हजार होन्डुरन र ३ हजार निकारागुआन नागरिकले टीपीएस सुविधा लिइरहेका छन्।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अगस्ट ५ देखि नेपाली र सेप्टेम्बर ८ देखि होन्डुरस तथा निकारागुआका नागरिकहरूको टीपीएस सुविधा अन्त्य हुने घोषणा गरेको थियो।

टीपीएस सुविधा संरक्षणका लागि ‘नेसनल टीपीएस अलायन्स’ नामक वकालत समूहले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा, सामान्यतया टीपीएस लिने नागरिकले कम्तीमा १ वर्षको समय पाउने भए पनि नेपालीलाई केवल २ महिना मात्र समय दिइएको गुनासो गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?