© २०२३
पाल्पामा कुनै समय फस्टाएको कुटिर तथा घरेलु उद्योगहरू हाल धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।
घरेलु कार्यालयमा कर तिरे ३ वर्षसम्म मान्य भए पनि स्थानीय तहमा वर्षेनि दोब्बर कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १३९ उद्योग बन्द, अघिल्लो वर्ष २३३ उद्योगको लगत कट्टा भएको छ ।
पाल्पा, १४ साउन ।
कुनै समय कुटिर उद्योगका रूपमा ख्याति कमाएको जिल्लामा यतिखेर भएका उद्योग बन्द गर्ने अभियान नै चल्दै छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु, कर प्रणालीमा सरकारको स्पष्ट नीति हुन नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा, उद्योगहरू कानुनी रूपले बन्द भएका हुन् ।
मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुरूपका शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तीन तहका सरकार अनुरूप कर प्रणाली लागू भएका कारण उद्योग मारमा परेका हुन । घरेलु तथा कुटिर उद्योग सञ्चालन मात्र भएको यस जिल्लामा फर्निचर बेकरिज, उद्योगसँगै तामा, फलाम उद्योग र पछिल्लो समयमा तानसेनमा दुई रामपुरमा पानी प्रशोधन गर्ने उद्योग संचालनमा आएका छन् ।
लामो समयमा टक्सार टोलमा काँसद्वारा निर्मित करुवा उद्योग सञ्चालन गरेका पुराना व्यवसायी मगंल प्रसाद बज्राचार्य भन्दछन्–‘हातले बनाउने करुवा मेसिनले बनाउँदा कम लागतमा उत्पादन भयो । मेसिन सँग हातको प्रतिस्पर्धा हुन छाड्यो ।
त्यसैमाथि करको भरले च्याप्दा दर्जन भन्दा बढी उद्यमीले उद्योग सदाका लागि छाडे ।’ करुवाले विदेशमा समेत नाम कमाउन सफल भयो । उद्योगीका लागि कच्चा पद्धार्थको समस्या छँदै छ ।
त्यस माथि करको भर । सरकार अनुरूप कर प्रणाली भएका कारण उद्योगीहरू मर्कामा परेको उनले बताए । फलामका कृषि औजार, तामाका भाडा वर्तनले समेत राम्रो पहिचान बनाएको हो ।
पछिल्लो समयमा हातले बनाउँदा एउटा राम्रो पहिचान बनाएको थियो । यहाँका सामग्री कहाँ पुगेन भन्ने थियो । त्यति बेला घरेलु कार्यालयमा मात्र उद्योग दर्ता गरेर हुन्थ्यो । जब सङ्घीय संरचना बन्यो तब करको भारी थपियो ।
प्रविधिका कारण मेसिनको विकास भयो । कम लागतमा कृषि औजारदेखि भाडा वर्तन तयार भयो । मेसिन सँग प्रतिस्पर्धा चलेका बखतमा कर बढ्यो । स्थानीय सरकारको करका कारण व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था भएको वगनासकाली गाउँपालिकाको टेक्रेका डिल बहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार कर प्रणालीका कारण उद्योग बन्द गर्ने क्रम बढेको छ । पहिलेको क्रममा पाल्पा खस्कने क्रम बढेको छ । एउटा व्यापारिक फर्मले चार ठाउँमा कर बुझाउनु पर्दछ ।
व्यवसाय दर्ता भनेर स्थानीय सरकार, प्रदेश तहको घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय, सङ्घीय सरकारको कर कार्यालय, वाणिज्य कार्यालयसम्म पुग्नु पर्दछ । कर बुझाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको तानसेन नगर सरकारका राजश्व शाखाका मधु सुधन घर्ती बताउँछन् । करको सवालमा एक द्वार नीति हुनु पर्ने उनको भनाइ रहको छ ।
घरेलु कार्यालयका एक पटक कर तिरे ३ वर्ष सम्म ढुक्क हो । स्थानीय सरकारलाई घरेलुको तुलनामा दोब्बर वर्षै पिच्छे बुझाउनु पर्दछ । जसले गर्दा साना उद्योगीहरू मर्कामा परेको घरेलु कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार ऐन अनुरूप कर लिने गरेको छ । यहाँ उद्योग त घरेलु नै हो । ठुला उद्योगहरू छैनन् । व्यापारिक फर्म तर्फ सबैभन्दा कम वार्षिक ५ सय ५० र सबै भन्दा बढी लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई कर बुझाएको प्रमुख घर्तीले बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका मनोज घिमिरेका अनुसार कर प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा उद्योग व्यवसायको फर्म बन्द गर्ने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को अवधिमा १ सय ३९ वटा उद्योग बन्द भए ।
गत आर्थिक वर्षमा २ सय ३३ वटा उद्योगको लगत कट्टा भएको थियो । घरेलु तथा कुटिर उद्योगको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति निर्माण गर्न नसक्नु, घरेलु तथा कुटिर उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको प्रयोग बढाउन तर्फ पनि सङ्घीय देखि स्थानीय सरकार सम्म ध्यान नपुगेका कारण साना लगानीमा स्थापित उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा आएको पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्र भटराई बताउँछन् ।