-
कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख (डिएफओ) ईश्वरी प्रसाद पौडेल २०८२ असार ५ गते वैज्ञानिक वन महासङ्घलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरे ।
-
सोही पत्रका कारण करिब डेढ महिना पछि डिएफओ पौडेल विवादमा तानिए ।
- सरकारले २०७७ मा खारेज गरिसकेको वैज्ञानिक वन कार्यविधिको नाममा पुनः पत्राचार हुनु सरकारी नीतिको उल्लङ्घन भएको फेकोफनको दाबी ।
कपिलवस्तु, १३ साउन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल बिचको अन्तर द्वन्द्वका कारण डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) का डिभिजन प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेल विवादमा तानिएका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका लागि डिएफओ पौडेलले १ महिना अघि असार ५ गते डिभिजन वन अन्तर्गतका सामुदायिक वनहरूलाई गरेको पत्राचारलाई आधार बनाएर उनलाई विवादित बनाइएको हो ।
डिभिजनले २०८२ असार ५ गते गरेका पत्राचारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले २०८२ जेठ २० गते गरेको पत्राचारका आधारमा समूहको प्रचलित विधानलाई मध्यनजर गरी र समितिको निर्णय गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत नवीकरण र आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
सोही पत्रलाई आधार बनाएर पत्राचारको करिब डेढ महिनाको अवधि पछि डिएफओ पौडेल विवादित बनाइएका हुन् । असार ५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घलाई सहयोगका लागि समन्वय गरी दिन भनी आग्रह गर्दै गरिएको पत्राचारका कारण उनलाई विवादित बनाइएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई गरेको पत्राचारको आधारमा समाचार प्रकाशन भएका छन् । डिभिजनले गरेको पत्राचारलाई फेकोफनको केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति र आबद्ध सामुदायिक वनहरूले विरोध गरेका छन् ।
फेकोफनको सङ्घीय महासङ्घ सचिवालय भक्तपुरले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर २०७७ सालमा नेपाल सरकारले खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्न भनी डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट प्रेषित पत्र तत्काल खारेज गरियोस् भनी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत माग गरेको छ ।
फेकोफनका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१ तर्जुमा गरी लागू हुँदै आएकोले कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू वैज्ञानिक वनको भ्रममा नपर्न हार्दिक आव्हान गर्दछौँ,” भन्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यसै गरी सामुदायिक वनमा दीगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्बद्र्धन प्रणाली अवलम्बन गरी वन व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने, सरकारी नीति विपरीतको पत्र खारेज गर्नका लागि अविलम्ब पत्राचार गरियोस् भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आग्रह, गैर कानुनी पत्राचार गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार मागसँगै पत्राचार गर्ने व्यक्तिमाथि अविलम्ब छानबिन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँग अनुरोध गरिएको ब्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।
सो विषयमा प्रतिक्रिया लिँदा बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ भर्तापुर स्थित अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष योगेन्द्र पौडेलले डिभिजन वनले एउटा समन्वयको भूमिकाका लागि सामुदायिक वनको विधान र निर्णयका आधारमा समन्वयको लागि गरेको पत्राचारलाई विवादको विषय बनाउनु दुःखद रहेको बताए ।
“डिभिजन वनले बाध्यकारी रूपमा सहयोग दिने भन्दा पनि पत्र मार्फत सहजीकरण मात्रै गरेको हो । यो विषयलाई यसरी विवादको विषय बनाउनु हुँदैन्थ्यो । दुई महासङ्घ बिचको लडाइँका हामी सामुदायिक वन र डिभिजन वन घानमा परेको हो ।” अध्यक्ष पौडेलले भने । “डिभिजनले प्रेषित गरेको पत्रमा सहयोग दिनै पर्ने भन्दा पनि विधान र समूहको निर्णय अनुसार सहयोग आदान प्रदान गर्न आग्रह मात्रै गरेको देखिन्छ । यो विषय यति धेरै विवादको दायरामा ल्याउनु पर्ने विषय भने होइन जस्तो लाग्छ,” अध्यक्ष पौडेलले भने ।
यता फेकोफन कपिलवस्तुका अध्यक्ष जयलाल गिरीले सरकारले नै वैज्ञानिक वनलाई खारेज गरेको अवस्थामा पछिल्ला कदमहरूलाई सामुदायिक वनलाई विभाजन गर्ने गरी अगाडी बढाइएको आरोप लगाए । डिभिजन वनले नै खारेज भएको वैज्ञानिक वनको नामको महासङ्घमा नवीकरण र आर्थिक सहयोगका लागि समन्वय गरी दिन पत्राचार गर्नु गलत भएको स्पष्ट पारे ।
विगतमा फेकोफनले विरोध गर्दै आएको वैज्ञानिक वनका नाममा जङ्गल फडानीलाई सरकारले नै रोक लगाएर दिगो वन व्यवस्थापनलाई मान्यता दिएको र फेकोफन आबद्ध सामुदायिक वनले दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वनको नाममा हुने गतिविधिमा कर्मचारीको भित्री सक्रियता रहने गरेको विषयले पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको अध्यक्ष गिरीले दाबी गरे ।
फेकोफन माथि वैदेशिक अनुदानमा काम गर्दै आएको विषयमा भ्रम छरिने गरिएको र फेकोफनले सरकारका मन्त्रालय, विभाग सँगको सहकार्यमा दातृ निकायको सहयोगलाई परिचालन गर्दै आएको उनको भनाई छ । “देशभर वनको संरक्षण, विकास र वनमा नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न फेकोफनको भूमिका घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । पछिल्लो समय फेकोफनको भूमिकालाई नियोजित रूपमा नकारात्मक बनाई भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिएको छ,” उनले भने ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले गरेको पत्राचारको आधारमा सामुदायिक वनहरूका विधानमा भए वा समूहले निर्णय गरेको अवस्था भएमा मात्र सहयोग आदान प्रदानका लागि भनेर आग्रह सहितको पत्राचारको सामान्य विषयलाई आवश्यकता भन्दा बढी विवादित बनाइएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले गुनासो गरेँ ।
“सामुदायिक वनको अधिकारका लागि काम गर्ने दुवै महासङ्घको आपसी असमझदारीको प्रहारमा हामीलाई पारियो । सामान्य सहजीकरणको यो विषयलाई यति धेरै विवादित बनाउन आवश्यक नभए जस्तो लाग्छ,” प्रमुख पौडेलले भने । डिभिजन वनलाई आग्रह गरी पत्राचारको सानो विषयलाई नियोजित रूपमा विवादित बनाउन खोजिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी राष्ट्रिय अध्यक्ष रेनु सेनले बताइन ।
दुई महासङ्घ बिचको अन्तर्द्वन्द्वको सुरुवात : सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरे सँगै विरोधका क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सहभागितामा २०७९ साल साउन १२ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल गठन भएको थियो । त्यही समयबाटै महासङ्घ र फेकोफन बिच अन्तर द्वन्द्वका कारण सुरु भएको देखिन्छ ।
वन व्यवस्थापन कार्य योजना दीर्घकालीन रूपमा बाली चक्रको आधारमा तयार भएकोले यसको नियमित रूपमा कार्यान्वयनको ऐजण्डा लिएर गठन गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको मागलाई फेकोफनले वन फँडानीको कदमको रूपमा विरोध गर्दै गएको थियो ।
सोहिकारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाललाई फेकोफनले प्रतिस्पर्धी सङ्गठनको रूपमा लिँदा सुरु बाटै अन्तर्द्वन्द्व चुलिएको थियो । महासङ्घले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु हुनुपर्ने माग गर्दै गर्दा फेकोफनले हरियो वन जोगाउनु पर्ने माग सहित वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा लागेको थियो ।
“वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन फडानी भएपछि सरकारले नै वैज्ञानिक वनको कार्यक्रमलाई स्थगत गरेको हो । पछि कपिलवस्तु जिल्लाबाटै आन्दोलनका नाममा कर्मचारीको जालझेलमा सबैलाई झुक्काएर महासङ्घ गठन गरियो । हामीले त्यही बेला नै विरोध जनाएका थियौँ ।” फेकोफन कपिलवस्तुका अध्यक्ष जयलाल गिरीले भने ।
फेकोफनले वैज्ञानिक वनको नाममा फडानीले प्रोत्साहन पाएको ऐजेण्डालाई स्थापित गराई वैज्ञानिक वनलाई खारेज गराएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल आबद्ध समूहको आरोप रहँदै आएको छ । नेपाल सरकारको मिति २०७७ माघ ११ को निर्णयले वन व्यवस्थापन कार्य रोकिएपछि साझेदारी वन र विभिन्न वन समूह आन्दोलित भएसँगै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
महासङ्घ गठनका लागी तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत (हाल बर्दियाका डिएफओ) बिजयराज सुवेदीले विभिन्न विषयमा सहजीकरण गरेको फेकोफन आबद्ध समूहको आरोप छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) वन प्रयोगकर्ता समूहहरूको (एफयूजी) एउटा औपचारिक सञ्जालको रूपमा रहेको छ । २३ हजार २६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आबद्ध फेकोफन जुलाई १९९५ मा स्थापना भएको देखिएको छ ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूहहरू (जस्तै लिजहोल्ड फरेस्ट्री समूहहरू, धार्मिक वन समूहहरू, बफर जोन र परम्परागत वन व्यवस्थापन समूहहरू) पनि नेपालमा फेकोफनसँग आबद्ध छन् । फेकोफनले वन जोगाउने अवधारणाका आधारमा रेड प्लसको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर २०५५ साल यता विभिन्न दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग ल्याउदै आएको छ ।
रेड प्लसको विधानमा आउने सहयोगहरू हाल माथिल्ला निकायमा खर्च हुने गरेकोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपश्चात् उपभोक्ता हातमा जाने भयका कारण फेकोफन वैज्ञानिक वनको विरोधमा उत्रिँदै आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दिपक थापा बताउँछन् ।
विगतमा वैज्ञानिक वनको विरोधमा रहेका फेकोफन आबद्ध समूहले सोही प्रकृतिको दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणामा आएर दोहोरो चरित्र देखाएको उनले बताए । २०७९ सालमा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालमा देशभर करिब ७ सामुदायिक वनहरूको आबद्धता रहेको जनाइएको छ ।
सेनको कार्यशैलीले डिएओ विवादित : वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी राष्ट्रिय अध्यक्ष रेनु सेनका कारण पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजनल प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेल विवादित बन्न पुगेको देखिएको छ । सेनले डिभिजन वनमा गरेको पत्राचारका आधारमा सामुदायिक वनहरूलाई समन्वय गरी दिँदा डिएफओ पौडेल विवादित बन्न पुगेका हुन ।
अध्यक्ष सेनको विगतको छवि समेत विवादित छ । उनी अध्यक्ष रहँदा २०७८ असारमा वाणगंगा नगरपालिका स्थित श्रृंङगीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र बाटै हराएको ठुलो मात्राको काठको बारेमा कुनै निष्कर्ष र निर्क्योल निस्किन सकेको छैन । उनी अध्यक्ष भएको बेला सामुदायिक वन बाट ढलापडाको ३ सय ६४ दशमलव ७० र वैज्ञानिक वन तर्फको ५ सय ७४ दशमलव ७४ क्यु फिट काठ प्लट बाटै हराएको थियो ।
सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी र छानबिन पछि हराएको काठको राजश्व दाखिला गरेर घटना मिलेको थियो । सोही घटनाका कारण उनी श्रृंङगीघाट सामुदायिक वनको अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा पराजित भएकी थिईन । पछिल्लो समय उनै सेनको एकलौटी र गलत कार्यशैलीका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मुद्दा विवादित बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय अध्यक्ष सेनको मनपरीका कारण महासङ्घ विवाद माथि विवादमा घेरिँदै आएको महासङ्घमा आबद्ध पदाधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । अक्ष रोचक पक्ष त के छ भने फेकोफन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल दुवैमा नेकपा एमाले समर्थित समूहका सदस्यहरूको बाहुल्यता छ । सेन आफै पनि नेकपा एमाले कपिलवस्तुकी नेतृ हुन । यता विवादित बनाइएका डिएफओ पौडेल एमाले निकट प्रगतिशील वन प्राविधिक सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुन ।
२० मंसिर २०८२, शनिबार
