खोज

लमही, १२ साउन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीति सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना २०८१–२०८६’ नाम दिइएको उक्त योजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइएको हो।

सोमवार एक औपचारिक कार्यक्रम मार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा विमोचन गर्दै रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति सहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशत यहाँका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश आत्महत्या दरको हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७–८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०–८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।

हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।

कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पु¥याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिए।

कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, ¥याली, योग प्रशिक्षण, तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना (२०८१–२०८६) केवल किताबमै सीमित हुन नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘समीक्षा गर्दा हरेक सूचक तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ । जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ सुधार आवश्यक छ’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त योजनाअनुसार नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउने बताए ।

प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्ने बताए ।