चन्द्रौटा, १२ साउन ।
“बिचौलियाको सहारा नलिई न्याय पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर जब आफैँले त्यो अनुभव गरेँ, तब मात्रै पत्याएँ” कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–६, पिपरीका उमर धोबीले भनेका यी शब्दले गाउँघरमा फैलँदो न्यायिक सचेतताको एउटा उज्यालो चित्र कोर्छ ।
-
शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २०८१/८२ मा ९३ नयाँ मुद्दा दर्ता ।
-
अघिल्लो वर्ष बाँकी १८४ सहित कुल २७७ मुद्दामध्ये १६८ फछ्र्योट।
-
प्रमुख उजुरीहरू: घर–जग्गा, आर्थिक लेनदेन, पारिवारिक झगडा, बाटो निकास, बाली नोक्सानी।
धोबीको खेतमा केही महिनाअघि छिमेकीले जेसिबी लगाएर नाली खने, जसले गर्दा वर्षात् सुरु भए लगत्तै खेतमा कटान हुन थाल्यो । उखु खेती गर्दा केमिकलवाला कम्पनीले गर्दा बर्सेनि क्षति बेहोर्दै आएको उनले बताए ।
उनले शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । न्याय पाउन बिचौलियाको सहयता लिनुपर्ने सुनेको थिएँ तर आफू जाँदा पनि सहज रूपमा समस्याको सुनाइ भएको उनी बताउँछन् ।
“चार पटक उजुरी दिएँ, हरेक पटक सहज सुनुवाइ भयो, क्षतिपूर्ति पनि पाएँ,” उनी भन्छन् – “उपमेयर आफैँले ध्यान दिनुभयो, म अचम्मित भएँ ।”
वडा नम्बर ११ की ममता थारुको जीवन कथाले अझ बढी पीडा बोकेको छ । २०५० सालमा उनको विवाह भएको थियो । चार वर्षमै श्रीमान् भारतबाट काम गरेर फर्कँदा मृत शरीर बनेर आएको उनले सुनाइन् ।
साना छोराछोरी लिएर घरमै एक्लिएकी ममता आफन्तको तिरस्कारमा परिन् । घरपरिवारले “घरबाट निकाल्ने धम्की, अंश नदिने अडान, सबै सहनुप¥यो” थारुले भनिन् ।
यति पिडाबिच उनी न्याय खोज्दै नगरपालिका पुगिन् । उपमेयरको पहलमा उनले विवाहको ३२ वर्षपछि नागरिकता पाइन् ।
“अहिले म कानुनी रूपमा नागरिक छु, यो म कल्पनै नगरेको कुरा हो” उनी भन्छिन् – “न्यायिक समितिले मेरो जीवनमा आशाको ज्योति बालिदियो ।”
शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समिति अहिले गाउँमा न्यायको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
उपमेयर तथा समितिकी संयोजक शिवकुमारी थारुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९३ मुद्दा दर्ता भए, अघिल्लो वर्ष बाँकी १८४ मुद्दासहित २७७ पुगे । तिनमध्ये १६८ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् ।
घर–जग्गा, आर्थिक लेनदेन, पारिवारिक झगडा, बाटो निकास, बाली नोक्सानी जस्ता उजुरी परेका छन् । जसमध्ये १ सय ६८ वटा फर्छ्योट भइसकेको उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शिवकुमारी थारुले बताइन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा घर–जग्गा, आर्थिक लेनदेन तथा पारिवारिक झगडा सम्बन्धी मुद्दा बढी दर्ता भएका छन् ।
मुद्दाहरूको वर्गीकरण हेर्दा घर–जग्गा विवाद सम्बन्धी १ सय ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ६३ वटा फर्छ्योट भइसकेका छन्, भने ४८ मुद्दा अझै बाँकी छन् ।
आर्थिक लेनदेनका ४८ मुद्दा दर्ता भई ३१ फर्छ्योट भई १७ बाँकी छन् । त्यस्तै, पारिवारिक मामिला सम्बन्धी ३७ मुद्दामध्ये २८ फर्छ्योट भइसकेका छन्, भने ९ मुद्दा अझै बाँकी छन् ।
बाटो निकास सम्बन्धी २५ मुद्दामध्ये १६ फर्छ्योट भएका छन्, भने ९ बाँकी छन् । गाली बेइज्जती सम्बन्धी ८ मुद्दामध्ये ६ फर्छ्योट र २ बाँकी छ ।
बाली नोक्सानी सम्बन्धी २ मुद्दामध्ये २ फर्छ्योट भएको छ । ज्याला–मजदुरीसम्बन्धी ६ मुद्दामध्ये ४ फर्छ्योट र २ बाँकी छन् । अंश विवादका ९ मुद्दामध्ये ६ फर्छ्योट भएका छन्, भने ३ मुद्दा बाँकी छन् ।
कुलो तथा पानीसम्बन्धी १६ मुद्दामध्ये ७ फर्छ्योट र ९ मुद्दा बाँकी छन् । यस्तै अन्य विभिन्न प्रकारका १५ मुद्दामध्ये ५ फर्छ्योट र १० बाँकी रहेको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएर पनि धेरैजसो उजुरीकर्ताहरू आपसी मेलमिलाप पछि समितिमा नआउने हुँदा मुद्दा फच्र्युट हुन ढिलाइ भइरहेको उप–प्रमुख थारुले बताउँछिन् ।
उनका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष फर्छ्योट बढी छ । आम नागरिकहरूलाई वैधानिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
“कतिपय उजुरीकर्ताले मिलापत्र गरिसकेपछि समितिमा नआउँदा केही मुद्दा झुन्डिएका छन्,” उपमेयर थारु भन्छिन्ः “तर विगतको तुलनामा अहिले नागरिकहरूको सहभागिता र विश्वास बढेको छ ।
” न्यायिक समितिको थप प्रभावकारिता बढाउन स्थायी संयन्त्र र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उनले धारणा व्यक्त गरिन् ।
न्यायिक समितिको प्रभावकारिता देखिए पनि चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । समितिमा सीमित स्रोत, जनशक्ति र संरचनाको अभाव महसुस भइरहेको छ ।
उपमेयर थारु भन्छिन् _ “स्थायी संयन्त्र र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम नहुँदासम्म दीर्घकालीन न्यायिक सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन ।”
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
