खोज

सुर्खेत, १२ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले घर बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रदेशका विपद जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहरुमा घर बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो । पहिलो चरणमा पन्ध्र वटा स्थानीय तहका दुई सय १३ वडामा १६ हजार घरबीमा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटमा घर बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्र्तरगत प्रदेश सरकारले आजदेखी घर बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।

प्राकृतिक विपद्को कारणबाट हुने नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न विमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश प्राकृति विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । यही विपद्का घटनालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम शुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घर बीमा कार्यान्यवन गर्न घर बीमा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाइ सूचना गरिको थियो । प्रदेशका १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिवद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले बताए ।

शाहीका अनुसार कार्यविधि बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरि पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ बटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन शुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरि पोलिसी जारी गरिएको हो ।

कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयम धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियम वापत जम्मा रु ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ भुक्तानी भएको पनि सचिव शाहीले बताए ।

मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा रु तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको जनाए । उनले आघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बीमामा समाबेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने बताए ।
कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चटयाङगजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलन सम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवावानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेटने उल्लेख छ ।

यसैबीच सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घरबीमा कार्यक्रम शुरु गरिएको बताए । उनले थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ती सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नविनतम कामको थालनी गरेको जानकारी पनि दिए ।

घर बीमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशुु बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता औल्याउदै मुख्यमन्त्री कडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्दा बीमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदो रहेछ’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘क्षति भइसकेपछि सरकार गुर्हादै हिड्नुभन्दा थोरै रकममा बीमा गराउने काममा तपाईहरु पनि सचेतना फैलाउनुुस ।’