खोज

हाल गण्डकी प्रदेशमा पर्ने प्रसिद्ध त्रिवेणीधाम नजिकै नेपाली नहर र गण्डक (भारतीय) नगरको वीचमा शिवपुरगढी नामक ठाउँ छ । त्यहाँ एक प्राचिन महलको भग्नावशेष छ । महल विगतमा कत्रो थियो भन्ने कसैलाई थाहा छैन, तर महलको एक तला बांकी रहेको र राम्रोसंग कुँदिएका ढुंगाहरू यत्रतत्र छरिएकोले विगतमा त्यो महल भब्य थियो भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महलको वरिपरी इट्टाका अनेकौ संरचनाहरू टाढाटाढासम्म छरिएका छन् । योगी नरहरिनाथको देश दर्शन पुस्तकमा यो गढी थारु राजाहरूले बनाएको संकेत मिल्छ भने सन् १८०५ देखि १८३५ सम्म बिभिन्न अंग्रेज खोजकर्ताले लेखेका पुस्तकमा यो गढी व्यापारिक बन्दरगाह भएको संकेत भेटिन्छ ।

गण्डक नहर निर्माण शुरु भएदेखि नै यो क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्न थालेको थियो । अहिले त झन् मुख्य महलसंगैका पुरातात्विक संरचनाहरू हटाएर कभर्ड हल बनाउन थालिएको छ ।

जेठ महिनामा म त्यहाँ पुग्दा त्यहाँको दुरावस्था देखेर वार्ड अध्यक्षलाई फोन गरेर ऐतिहासिक स्थललाई किन बिगारेको भनेर प्रश्न गर्दा त्यो ठाउँको महत्व आफूलाई थाहा नभएकोले राम्रोसंग ध्यान दिन नसकेको भएपनि बाँकी भग्नावशेषलाई ढाक्न छानो हाल्ने तयारि रहेको बताएपनि बन्न थालेको कभर्ड हलको बारेमा भने टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

वैशाख महिनामा पुरातात्विक स्थलको खोजी गर्ने र विवरण तयार गर्ने सिलसिलामा सियारी गाउँपालिकामा पुगेको बेलामा चिनजानका मित्र मथुरा यादवले पालिका अध्यक्षसंग परिचय गराईदिए । परिचय भएपछी पालिका अध्यक्षले आफ्नो पालिकामा पनि पुरातात्विक स्थलहरू भएको भन्दै ती स्थानहरूमा पुग्न जोड मात्र गरेनन, पुर्व निर्धारित आफ्ना बैठक समेत स्थगित गरेर मलाई लिएर पालिकाका पुरातात्विक र सास्कृतिक महत्वका स्थानहरू देखाउन हिडे ।

आफुले जानेका स्थानहरूको विगत र वर्तमानको अवस्था, त्यसको ऐतिहासिकता, पालिकाले गर्न थालेका कामहरूको जानकारी दीई र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा गर्नुपर्ने कामको लागि सुझाव माग गरे । सम्पदा संरक्षणमा उनको चासो प्रसंशनीय लाग्यो ।

बुटवल, देवदह, सैनामैना जस्ता पहिले नै सम्पदाहरू परिचित भैसकेका पालिकाहरूले मात्र नभएर पछिलो समयमा सम्पदाहरूको सम्भावना भएका सरावल, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, रोहिणी, बाणगंगा जस्ता पालिकाहरूले समेत सास्कृतिक–ऐतिहासिक भौतिक सम्पदाको बारेमा खोजि गर्न र आफ्नो पालिकामा भएका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न शुरु गरेका छन् ।

प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले “प्राचीन स्मारक“ भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राखे एकसय वर्ष नाघेको मन्दिर स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तुप आदि सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राखे एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानव वस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव वस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदि समेतलाई जनाउँछ भनि उल्लेख गरेको छ ।

हाम्रा पुर्खाहरूले दैनिक व्यवहारको अवलम्बन, सामाजिक–सास्कृतिक कार्यको अभ्यास गर्दै जाँदा थुप्रै भौतिक सम्पदाहरू निर्माण भएका छन् । ति सम्पदाहरूले विगतको इतिहासको जानकारी मात्र दिदैनन, वर्तमान समाजको आधार समेत प्रस्तुत गर्दछन् ।

धेरै सम्पदाहरू धार्मिक–सास्कृतिक आस्थासँग जोडिएर आएका हुन्छन् । मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, पाटीपौवा, दरबार, गढी–किल्ला, इनार, पानी घाट, पोखरी जस्ता संरचना र त्यसँग जोडिएर आउने संरचनाहरू लामो समयदेखि बनाउदै आईएको छ र सम्पदाहरू नासिदै समेत गएका छन् ।

नेपाल विभिन्न सम्पदाहरूको धनि राष्ट्र भएपनि सम्पदाको महत्वको बारेमा नागरिक चेतनाको कमि, राजयो वेवास्ता र अनुसन्धानको कमीले गर्दा धेरै भौतिक सम्पदाहरू अतिक्रमणमा परेका छन्, नासिएका छन् । कतिपय सम्पदाहरू प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर समेत मासिएका छन् । समुदायले वास्ता नगर्दा धेरै सम्पदाहरू चोरी भएर विदेश समेत पुगिरहेका छन् ।

लामो समयसम्म समुदायले नै विकास, संरक्षण र उपयोग गरिरहेका सम्पदाहरू समाज आधुनिकतातर्फ लम्किएसंगै समुदायको वेवास्ताको शिकार बन्दै गए । बढ्दो बसाई सराई, अविवेकी विकास र माओबादी तथा मधेश द्वन्दको कारण पनि महत्वपूर्ण भौतिक सम्पदाहरू र स्मारकहरू नासिन पुगे ।

लामो समय गाउँघर स्थानीय नेतृत्वविहिन हुँदापनि स्थानीय क्षेत्रका सम्पदाहरूको संरक्षणतर्फ राज्यको उचित ध्यान पुग्न सकेन । अहिले धेरै पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक–सास्कृतिक भौतिक सम्पदाहरूको खोजि, संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा लागेको पाईएको छ ।

कतिपय सम्पदाहरूलाई पालिकाले आफ्नो चिनारी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् र सफल समेत भैरहेका छन् । पुरातात्विक स्थलहरूमा थप अतिक्रमण हुन नदिने, तारबार गर्ने, सम्पदाको मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा आफ्नो पालिकाका सम्पदाहरूलाई जोड्ने काम भैरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारका यस्ता प्रयासहरूलाई प्रदेश र संघीय सरकारले समेत सघाईरहेको देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रका सम्पदाहरू संरक्षणमा स्थानीय सरकारको चासो सकारात्मक देखिएपनि तराई क्षेत्रमा भने सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन ।

प्राचिन कालदेखि नै तराई सभ्यताको केन्द्र रहेपनि यहाका महत्वपूर्ण सम्पदाहरू अहिले भेटन मुस्किल हुन्छ । परापुर्व कालदेखिनै नदीको किनारमै महत्वपूर्ण भौतिक सम्पदाहरू निर्माण गर्ने चलन थियो । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गरिरहने, नदि कटान र डुवानले गर्दा खोला, नदि, ताल तलैया नजिकका सम्पदाहरू नासिएका छन् ।

बढ्दो बसाईसराईले तराईमा एक एक इन्च जग्गाको मुल्य पर्न थालेपछि देखिएका सम्पदाहरू समेत मासेर खेत र वस्ती बनाउने प्रचलन शुरु भएको धेरै भैसकेको छ । सम्पदा संरक्षणको ज्ञान नभएको मात्र हैन, आफ्नो क्षेत्रमा बाहेक सम्पदाको बारेमा राज्यलाई जानकारी दिंदा राज्यले जग्गा खोसेर लिन्छ भन्ने डरले गर्दा पनि मानिसहरू सम्पदा विनाशमा खुशी हुने गरेको देखिएको छ ।

तराईमा महत्वपूर्ण सम्पदाको संचालन र मर्मतका लागि राखिएका विभिन्न गुठीहरू समेत मानिसहरूले गायव बनाएकोले सम्पदा संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समयमा पालिकाका नेतृत्वकर्ताको सनकमा पुराना मठ मन्दिर र मुर्तिहरू भत्काएर नयाँ स्वरूपमा बनाउने, पुराना पोखरी, तालतलैया र इनार पुरेर खेल मैदान र कार्यालय बनाउने, पुरातात्विक स्थलहरूमा डोजर लगाएर सम्याउने र पालिकाले प्रयोग गर्ने गरेको समेत देखिएको छ । यसले गर्दा तराइ क्षेत्रका प्राचिन सम्सम्पदाहरू लामो समयसम्म संरक्षित नरहलान भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

देश संघीयतामा गैसकेपछि स्थानीय सरकारले स्थानीय समृद्धिको बाटो आफै तय गर्ने अधिकार पाएका छन् । समृद्धिको एउटा आधार सम्पदामा आधारित पर्यटन हो । प्राचिन, ऐतिहासिक सम्पदाहरू पालिकाका पहिचान समेत हुन र स्थानीय सामाजिक सम्बन्धका आधारहरू समेत हुन् ।

आफ्नो पालिकामा भएका सम्पदाहरूको विकास संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार संबैधानिक र कानूनी रूपमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा १ (फ) ले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र विकास, परम्परागत जात्रा तथा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धि कार्यको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

यसैगरी प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा ३ ले स्थानीय प्राचिन सम्पदाहरूको संरक्षण स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सस्कृति नीति २०६७ ले समेत स्थानीय सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय समुदाय र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनेगरी राज्यका नीति तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यस्ता कानूनी प्रावधानहरूले स्थानीय क्षेत्रका सम्पदाहरूको खोजि, संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गरि लाभ लिन सक्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ । सम्पदाहरू पालिकाका पहिचानका वस्तु मात्र नभएर विकासका सम्भावनाहरू समेत हुन् । प्राचिन सम्पदाबाट पालिकाले लाभ लिन सक्ने बहेकोले त्यस्ता सम्पदाहरूको खोजि, संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

सम्पदाहरू भेटिदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमा क्षति हुन् नदिने कुरामा पालिकाले आस्वस्त बनाउनुपर्छ । निजि प्राचिन सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्न समेत पालिकाले लगानी गर्नुपर्छ । पालिकामा भएका प्राचिन भौतिक, सास्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै त्यसबाट पर्यटकीय लाभ लिनको लागि नागरिकहरूलाई त्यस बारेमा उचित जानकारी दिने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

सम्पदाको उत्खनन र विकासको लागि प्रदेश र संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने, सम्पदाहरूको चोरि हुन नदिने, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्राचिन सम्पदाहरू नाश हुन नदिन स्थानीय सरकारहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । भौतिक र अभौतिक दुवै सम्पदाहरू स्थानीय क्षेत्रको लागि मात्र नभएर राष्ट्रकै लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

कुनै पनि क्षेत्रमा रहेका सम्पदाहरूको सम्बन्ध अर्को क्षेत्रका स्म्पदाहरूसंग समेत जोडिएको हुन्छ । एक ठाउँका सम्पदाहरू नासिदा अर्को ठाउँको कला, इतिहास र सस्कृतिमा समेत प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ । एउटा पालिकाका सम्पदाहरू सुरक्षित रहदा अर्को पालिकाले पनि त्यसबाट लाभ लिन पाउछन् ।

त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले सम्पदाको खोजि, संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गर्दा अन्तर्पालिका सम्बन्ध बनाएर गर्नुपर्छ । एकीकृत रूपमा उत्खनन्, सूचना आदान प्रदान र पर्यटन विकासका कामहरू गर्नुपर्छ । यस्ता कामहरू स्थानीय सरकारले गर्न सकेमा मात्र हाम्रा अमूल्य सम्पदाहरू भावी पुस्ताले समेत देख्न, उपयोग गर्न र लाभ लिन पाउनेछन् ।