खोज

काठमाडौँ, ११ साउन ।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकसम्बन्धी मागहरू समावेश नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराई पेशागत निरन्तरता नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने राहत शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेक ९स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज० को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले खाली रहेका राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, साथै शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा कार्यरत राहत शिक्षकहरूका लागि उमेर सीमा हटाइनुपर्ने मागसमेत प्रस्तुत गरे।

समितिले आफ्ना मागहरू विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन शिक्षक महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब दिइरहेको महासचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

समितिले मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। ती कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर सरकार प्रमुखको पुत्ला दहन, विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिलिपि जलाउने, विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर पढाउने, तथा शिक्षक महासंघको नाममा ‘एक छाक नुन बार्ने’ कार्यक्रम समेत समावेश छन्।