काठमाडौं, ९ साउन ।
बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई भदौ मसान्तभित्र ऋण तिर्न अन्तिम ताकेता दिएको छ।
प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सिभिल, दर्शन, नेशनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणीलाई तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता तिर्न भनिएको हो।
यी सहकारी संस्थाहरू आ–आफ्नो मितिमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका थिए। सिभिल २०८० भदौ २१ गते, दर्शन २०८१ कात्तिक ११ गते, र अन्य तीन संस्था २०८१ पुस २८ गते समस्याग्रस्त सूचीमा परेका हुन्।
सरकारले ऋणीहरूलाई ती मितिहरूभन्दा अघिको ऋण भदौ ३१ गतेभित्र बुझाउन भनेको छ। यसअघिका पटकपटकका ताकेतामा पनि सम्पर्कमा नआएका ऋणीहरूप्रति अब भने सरकार कडा भएको छ।
म्यादभित्र पनि ऋण नबुझाएमा साँवा, ब्याज र हर्जानासहित असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ। साथै, कानुनी कारबाहीसमेत गरिने स्पष्ट गरिएको छ।
सार्वजनिक सूचनामार्फत समितिले अबको मौका अन्तिम हुने बताएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा बचतकर्ताहरूको ठूलो संख्याले लगानी गरेका छन्, तर ऋणीहरूले रकम फिर्ता नगर्दा उनीहरू थप संकटमा परेका छन्।
सरकारले यसपटक ऋण असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
