खोज

बुटवल, ९ साउन ।
शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधानप्रति निजी विद्यालयहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यस्तो प्रावधान लागू भएमा विद्यालय बन्द गरेर सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बिहीबार कपिलवस्तु चन्द्रौटामा सम्पन्न आकस्मिक बैठकमा बोल्दै प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले सरकारबाट तोकेको १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कुनै हालतमा सम्भव नहुने बताए । ‘यदि जबर्जस्ती भए हामी निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौ ं।’ —उनले भने । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सधै तयार रहेको उनले बताए ।

बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार सुमन गोपाल आचार्यले निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्ने तर आर्थिक संरचना अनुसारको व्यावहारिक नीति आवश्यक भएको बताए । “कुनै पनि कम्पनीले निःशुल्क सेवा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । सरकारले आफना विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न उनले आग्रह गरे ।

प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी इन्चार्ज टिकाराम न्यौपानेले शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै ‘षड्यन्त्रपूर्वक समाप्त पार्ने’ प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । उनले सबै निजी विद्यालयलाई एक भएर प्रतिवादमा उत्रन आह्वान गरे ।

सचिवालय सदस्य खेमेन्द्र राना र केन्द्रीय सदस्य यज्ञमूर्ति पाण्डेले सरकारको नीति निजी क्षेत्रप्रति सौतेलो भएको भन्दै यसविरुद्ध अभिभावकहरू पनि खबरदारीमा उत्रिनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका बेला निजी विद्यालयहरूलाई निःशुल्क पढाउन बाध्य पार्नु असंवैधानिक र अन्यायपूर्ण भएको उनिहरुको दाबी छ ।

बैठकले केशब थापा (दाङ) र शिवप्रसाद गैरे (कपिलवस्तु) लाई लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सल्लाहकारमा, भने मणिरत्न भण्डारी (रुपन्देही), डी.बी. थापा (कपिलवस्तु), नारायण दत्त (बाके) र तेज विष्ट (दाङ) लाई प्रदेश सदस्यमा मनोनीत गरिएको प्याब्सन लुम्बिनीका सचिव कृष्णप्रसाद शर्मा पवनले बताए ।

प्याब्सनका अनुसार हाल देशभर करिब ८ हजार निजी विद्यालयहरूमा २५ लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत राखी विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने माग पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।