ट्रेंडिंग:

>> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल >> एनपीएल-२ : पोखरालाई हराउँदै काठमाण्डु प्लेअफमा, साहबले ह्याट्रिकसहित लिए ६ विकेट >> बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो, ९० प्रतिशतसम्म क्षति वहन >> नेतृत्व चयनका लागि एमालेले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने >> अध्यक्ष कार्की भन्छन् : सरकारले अनुमति दिए विदेशमा बिजुली बेच्न तयार छौँ >> मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दलहरुबिच रस्साकस्सी >> पोखरालाई काठमाडौंले दियो १६६ रनको लक्ष्य >> भारतले नेपालमा ठूला भारु नोट प्रयोगमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै >> प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान

कर्मचारीविहीन स्थानीय तह : के संघीयता यत्तिकै हो?

९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

रोल्पा, ०९ साउन । 

रोल्पाका स्थानीय तहले लामो समयदेखि कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएका छन् । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा पालिकाहरूको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।

स्वीकृत दरबन्दीको पचास प्रतिशत पद रिक्त रहँदा पचास प्रतिशत कर्मचारीले गर्दै आएको कामको गुणस्तर र कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको रोल्पा जिल्लामा १९४ अधिकृत र ७८८ सहायक स्तर गरी ९८२ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । स्वीकृत दरबन्दी मध्ये ८४ अधिकृत र ४१० सहायक स्तरी गरी कुल ४९४ स्थायी पदपूर्ति गरिएको छ ।

यो संख्या जिल्लामा कुल स्वीकृत दरबन्दीको ५० प्रतिशत मात्रै हो । जिल्लामा कुल स्वीकृत दरबन्दीको ५० प्रतिशत पद रिक्त छ । रिक्त अधिकृत र सहायक स्तर गरी कुल ४८८ मध्ये अधिकृत २५ र सहायक स्तर २४६ सहित २७१ पद करार सेवाद्वारा पूर्ति गरिएको छ ।

स्थायी र करार सेवामा पूर्ति गरिएको बाहेक जिल्लामा २१७ पद रिक्त रहेको छ । रिक्त रहेको २१७ पद मध्ये अधिकृत ८५ र सहायक स्तर १३२ रहेको छ ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरको स्वीकृत दरबन्दी १९४ मध्ये प्रशासन शाखा तर्फ ७४ जना, शिक्षा शाखा तर्फ ११ जना, कृषि र पशु सेवा शाखा तर्फ १०/१० जनाको दरबन्दी छ ।

यसै गरी स्वास्थ्य शाखा तर्फ ७५, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा तर्फ १ र इन्जिनियरिङ शाखा तर्फ १३ जना अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ ।

जिल्लाभरका स्थानीय तहको अधिकृत स्तरमा सबैभन्दा धेरै इन्जिनियरिङ शाखामा पद रिक्त रहेको छ । जिल्लाभर १३ जना इन्जिनियरको दरबन्दी हुँदा एक जना मात्रै स्थायी रहेका छन् ।

रिक्त १२ मध्ये ४ जना करार सेवामा ल्याइएको छ । जिल्लाभर शिक्षा शाखामा ७, कृषि शाखा र पशु विकास शाखामा ८/८, स्वास्थ्य शाखामा ३८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा १ जना अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ ।

जिल्लामा सहायक स्तरका कर्मचारीको कुल दरबन्दी ७८८ रहेकोमा हाल ४१० पदमा मात्रै स्थायी पदपूर्ति गरिएको छ । ३७८ पद रिक्त रहेकोमा २४६ पद करार सेवाबाट पूर्ति गरिएको छ । सहायक स्तरका कर्मचारी मध्ये प्रशासन तर्फ ३३० दरबन्दी रहेकोमा १६६ मात्रै स्थायी पदपूर्ति भएको छ ।

रिक्त १६४ मध्ये ९० पद करार सेवाबाट पूर्ति गरिएको छ । यसै गरी शिक्षा शाखा तर्फ १० मध्ये ९ पदमा स्थायी पदपूर्ति हुँदा एउटा पद रिक्त छ । कृषि शाखामा ३९ मध्ये १५ पद स्थायी पदपूर्ति हुँदा २४ पद रिक्त रहेको छ । रिक्त पद मध्ये ११ पद करार सेवाबाट पूर्ति गरिएको छ ।

पशु सेवा शाखातर्फ ४५ दरबन्दी रहेकोमा १७ पद स्थायी पूर्ति गरिदा २८ पद रिक्त रहेको छ । रिक्त पद मध्ये १४ पद करार सेवाद्वारा पूर्ति गरिएको छ । स्वास्थ्य शाखा तर्फ कुल २५० दरबन्दी रहेकोमा १४० वटा स्थायी पदपूर्ति भएको छ । रिक्त रहेको ११० पद मध्ये १०७ पद करार सेवाद्वारा पूर्ति गरिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा अन्तरगत कुल १३ सहायक तहका कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ११ पद स्थायी पूर्ति गरिदा २ पद रिक्त रहेको छ । इन्जिनियरिङ शाखा अन्तरगत १०१ सहायक कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ५२ पद स्थायी पदपूर्ति गरिएको छ । रिक्त रहेको ४९ मध्ये २४ पद करार सेवाद्वारा पूर्ति गरिएको छ ।

यसरी ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारी अभाव हुँदा यहाँका स्थानीय तहहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको चुस्तता र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । एउटै शाखाको कर्मचारीले एक भन्दा बढी शाखा हेर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

कुनै पनि शाखाको सेवा प्रवाह नरोकियोस् भनेर यस्तो गर्नुको विकल्प छैन, रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले भने । जिल्लामा कर्मचारी नबस्ने समस्या रहँदै आएको छ ।

यस्तो समस्या जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले समेत भोग्दै आएको छ । रोल्पा नगरपालिकाले लामो समय पछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो करिब ६ महिनाको बिचमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको थियो रोल्पा नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्ती भन्छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइरहँदा नगरपालिकाले सास्ती भोगेको थापाको भनाइ छ ।
उपसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा त्यस्तो तहको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा रोल्पा नगरपालिकाले हाल अधिकृत स्तरको कर्मचारीबाट काम चलाइरहेको छ ।

सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि मानिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा हाल जिल्लाका तीन स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका छन् ।

जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका, माडी गाउँपालिका र लुंग्री गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका हुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वास्थ्य शाखा तर्फका कर्मचारी हुन ।

त्रिवेणी गाउँपालिको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर बुढामगर, लुंग्री गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लेपेन्द्र बुढाथोकी र माडी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद गौतमलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

रोल्पा पोस्टिङ भएर आएका कर्मचारीहरू सरुवा भएर अन्य जिल्लामा जाने प्रवृद्धी रहेकाले रोल्पामा कर्मचारी टिकाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीप्रसाद खड्काले भने ।

कर्मचारी कम हुँदा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्रशासनिक काम गर्न बाध्य छन् खड्काले भने । ७२ वडा रहेको रोल्पाका अधिकांश वडा कार्यालयमा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु सेवा जस्ता प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कर्मचारीको अभावमा हुने कार्यसम्पादन छिटो छरितो र चुस्त नहुने त छदै छ गुणस्तरीय पनि हुँदैन । एउटा शाखाको कर्मचारीले अर्को शाखाको काम गर्दै कैयौँ प्राविधिक, कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या आउन सक्छन् रोल्पाका नागरिक अगुवा तीर्था आचार्यले भनिने ।

स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्रशासनिक काम गर्दै ती कामको गुणस्तर कस्तो हुँदो हो आचार्यले प्रश्न गरिन । काम सक्ने कुरा मात्र हैन त्यसले दिने गुणस्तर र दीर्घकालीन असरको बारेमा पनि गम्भीर हुन जरुरी रहेको आचार्यको सुझाव छ ।

ठुलो मेहनत गरेर प्राविधिक विषयमा दक्खल भएका व्यक्तिहरू प्रशासनमा बसेर टेबल वर्क गर्दा उनीहरूले प्रवाह गर्ने प्राविधिक सेवा कसले प्रदान गर्छ आचार्यले प्रश्न गरिन ।

पंचायतकाल र बहुदल कालमा कर्मचारीको समस्या झेल्दै आएको रोल्पाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक कालमा समेत सोही समस्या झेल्नु सामान्य विषय नभएको स्थानीयहरूको भनाई छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?