सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, ०८ साउन ।

पर्यटक लक्षित निर्माण गरिएको रामग्राम १२ कसियास्थित झरहीखोला पुल नजिकको सार्वजनिक शौचालय दशक बित्दा पनि सञ्चालन आउन सकेको छैन ।

नवलपरासी जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्नु पूर्व तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले कसिया सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र यात्रु (पर्यटक) लाई लक्षित गरी सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गरिएको भए पनि सरोकारवालाले चासो नलिइँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

चौबिस लाख भन्दा बढी लगानी गरिएको चार वटा कम्बोर्ड र चार वटा प्यानल शौचालय महिला र पुरुष ब्लक गरी निर्माण गरिएको थियो । शौचालयको फोहोर नै प्रयोग हुने गरी बायो ग्याँस प्लान्ट समेत जडान गर्ने लक्ष्य रहेको हुँदा उक्त सार्वजनिक शौचालयमा सेफ्टीट्याँकी छैन ।

कि बायो ग्याँस निर्माण प्लान्ट जडान गरिदिन प¥यो, कि सेफ्टीटयाँकी थप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयले माग समेत गर्दै आएका छन् ।

जिल्लाभरि सबैको घर घरमा शौचालय निर्माणका अभियान चलाएर खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा कार्यक्रम तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा लाई आमन्त्रण गरी २०७२ सालमा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म सो शौचालय कसले सञ्चालन गर्ने अन्यौलताले एक दशक हुन थालेको छ । रामग्राम नगरपालिका कार्यालय भवन, सरकारी वकिल कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा परासी हाटबजार नजिकै रहेको हुँदा सो सार्वजनिक शौचालय उचित स्थानमा निर्माण गरिएको हाटबजार व्यवसायी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानीय व्यवसायी राधेश्याम अग्रहरीले बताए ।

शौचालय उचित स्थानमै निर्माण भएको छ, उनले भने,  तर स्वामित्व लिई सञ्चालन कसले गर्नेबारे निर्र्र्काैल नहुँदा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सो शौचालय परासी त्रिवेणी जाने हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमा जोड्ने भुमही देखि सुनौली नाकाको बन्दरगाह मार्गसँग जोडिएको स्थानमा छ ।

उक्त शौचालय सञ्चालनमा नआउँदा अहिले पनि यात्रु तथा सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही त्यही सामुदायिक बन भित्रको झाडीमा शौच गर्न जान्छन्, उनले भने, तर शौचालय सञ्चालन गरिएको छैन ।

यसले एकतिर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग अर्कोतिर यात्रु सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने देखिएको छ । यसका लागि बसै भन्दा बढी जिम्मेवार रामग्राम नगरपालिका हो ।

पहिला नगरपालिकामा कर्मचारी संयन्त्र हुँदा कर्मचारीले गरेनन् भन्ने बाहना थियो । अहिले वेतन भोगी जनप्रतिनिधि पनि छन् । तर शौचालय प्रति कुनै वास्ता छैन ।

यसबारे बेला–बेला कुरा उठ्ने पनि गर्छ, तर कुरा उठ्ने टुगोँमा नपुग्ने उनको भनाई थियो । लाखौँ लगानीको सो शौचालय कम्तीमा निर्माण गराउने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले नगरपालिका र सामुदायिक बन समूहसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याइदिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

जनप्रतिनिधि चुनावको बेला ठुला ठुला गफ लगाउने तर चुनाव जितेपछि नगरिदिने पद्धति हाबी रहेको देखिन्छ । जसको उदाहरण यहीँ सार्वजनिक शौचालयलाई स्थानीयले देखाउने गरेका छन् ।

नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिका कार्यकाल पनि अन्तिम चरणमा पुग्न थाल्यो, स्थानीय समाजसेवी राम भवन यादवले भने, तर कसैको ध्यान त्यहाँ गएन ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई छ, उनले थपे, करोडौँका योजना आयोजना निर्माण भए सञ्चालनमा आए तर यो लाखौँ रुपियाँको संरचना अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउनु दुःखद कुरा हो ।

शौचालय उचित स्थानमा पनि छ, सञ्चालन गर्न आवश्यक पनि छ,तर सञ्चालन गराउने निकाय मौन छन् ।
विगत वर्षमा पनि सो सामुदायिक वन समूहसँगको सहकार्यमा उद्यान (पार्क) को रूपमा परिणत गर्ने योजना पनि सरेको थियो । तर ती योजनाहरू हल्ला हल्लामै सकियो ।

सो सामुदायिक बनमा रामग्राम नगरपालिकाले कब्जा जमाउने बेला बेला प्रयास पनि गर्ने गरेको छ, बन समूहको विरोधले प्रयास असफल हुने गरेको छ । सम्भवतः त्यही भएर पनि सो शौचालय सञ्चालन गर्न नखोजेको उनको भनाई थियो ।

विगतमा पनि सामुदायिक बनलाई कब्जा गरी बसपार्क बनाउने, हाटबजार सार्ने जस्ता प्रयास पनि जिल्लाका सर्वदलीय, प्रशासनिक निकायबाट भएको थियो ।

तर ती कार्य पनि सामुदायिक बन समूहका कारण सफल हुन सकेन । पछि सामुदायिक वन र रामग्राम नगरपालिका बिच विवाद हुँदा उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा समेत चलेको थियो । मुद्दामा उच्च अदालतले सामुदायिक बन नै कायम गरिदिएको छ ।

सामुदायिक बनलाई बनको रूपमा स्वीकार गरी रामग्राम नगरपालिकाले कार्य योजना स्वीकृत गर्नका लागि सिफारिस नगरिदिँदा सामुदायिक बनले आफ्ना कार्य योजना समेत डिभिजन बन कार्यालयबाट स्वीकृत गराउन सकेको छैन ।

यसले गर्दा पनि उक्त स्थान स्वामित्व विवाद भएको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि यहाँ निर्माण गरिएका लाखौँ मूल्यको सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन अवस्था अवलपत्र देखिने गरिएको व्यवसायी अग्रहरीले जानकारी गराए ।

तर पनि आम जनमानसका लागि सो शौचालय आवश्यक देखिन्छ, उनले भने, यदि सञ्चालनका लागि हाटबजार लाई सरोकारवालाले जिम्मा लगाएमा बजार समितिले नै सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

यता खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुकमा सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु हुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय नवलपरासी नै खारेज भई सकेको थियो ।

उक्त कार्यालयको जिम्मेवारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय भैरहवामा सरेको थियो । परासीमा खानेपानी सरसफाइ इकाई कार्यालयले काम गर्दै आएको थियो ।

तर गत वर्षदेखि पुनः खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय नवलपरासीमा पुनर्स्थापित भएको र सो शौचालय सञ्चलनका लागि सरोकारवालासँग आवश्यक पहल गरेर सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता डिभिजन कार्यालयको छ ।