खोज

काठमाडौं, ८ साउन ।

प्रतिनिधिसभाले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारले नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको सम्पत्ति तथा दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।यस्तै, संस्थाहरू विघटन गरी तिनले सञ्चालन गरिरहेका अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन समेत विश्वविद्यालयमार्फत गरिने उल्लेख गरिएको छ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि सांसदहरूले आ-आफ्ना सैद्धान्तिक धारणा राख्नेछन्।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको हो। आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि खोलिएको तिलगंगा होल्डिङ्सको विषयमा विधेयक मौन रहेपछि राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको थियो । यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ूतिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयू र ूतिलगंगा होल्डिङ्सू लाई छुट्याउन नहुने राय दिएका थिए।

आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ भने अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुरमा दर्ता छ । यी संस्थाहरूको कानुनी हैसियत र सम्पत्ति हस्तान्तरणका सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सार्न सकिने स्पष्ट राय दिएका थिए ।