खोज

 काठमाडौं, ७ साउन ।

सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। लगातारको खडेरी, पानीको चरम अभाव र त्यसले पारिरहेको प्रभावका कारण आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ अनुसार तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ।

यदि सो अवधिमा संकट नियन्त्रणमा आउन सकेन भने घोषणा थप गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।

यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले नै प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तराई मधेशमा डेढ महिनाभन्दा बढी समय बित्दासमेत पर्याप्त वर्षा नभएपछि धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ।

कृषि विभाग अनुसार साउन ४ गतेसम्म मधेशको ४६ प्रतिशत मात्र क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ। ३ लाख ७२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये अहिले १ लाख ७४ हजार हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ।

पानीको कमीले खानेपानी र सिंचाइ प्रणाली पनि प्रभावित छन्। इनार, ट्युबेल सुक्न थालेका छन्।

मुख्यसचिवको संयोजनमा साउन ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली मधेश पठाउने निर्णय गरेको छ। टोलीले तत्काल र दीर्घकालीन उपायहरूको सिफारिस गर्नेछ।

स्थानीय तहबाट समाधान सम्भव नभएपछि अब प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहकार्यबाट मात्रै प्रभावकारी राहत र समाधान सम्भव देखिन्छ।