खोज

काठमाडौँ ।

नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन : नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संगठनले खासगरी दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू यस्ता जोखिममा परेको उल्लेख गरेको हो।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी संरचनाको कमजोरी र समन्वयको अभावका कारण प्रभावित समुदायहरू आवास गुमाउने स्थितिमा पुगेका छन्। उनले विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको उल्लेख गर्दै, कुनै पूर्वसूचना वा परामर्शबिना घर भत्काइने, पुनर्स्थापनाका उपाय नअपनाइने अभ्यास दोहोरिएको बताए।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको भन्दै थपलियाले यसले मानवीय संकट निम्त्याएको धारणा व्यक्त गरे। यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही निष्कासन घटनाको अनुगमन गरे पनि स्रोत र क्षमताको अभावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा जबरजस्ती निष्कासन तत्काल रोक्न, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अपनाउन र प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्स्थापनाको योजना बनाउन सरकारलाई स्पष्ट सिफारिश गरिएको छ। विगतमा सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने कार्य दोहोरिए पनि व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।