खोज

५ साउन, काठमाडौं ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी गडबडीको जिम्मेवारी संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयले लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले विधेयक सच्याउने काममा कर्मचारीको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पार्दै, “विधेयक सच्याउनमा कर्मचारीको कुनै भूमिका हुँदैन,” भनेका छन्, “यसको सम्पूर्ण जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयले लिनुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती विधेयकमा त्रुटि भएको भन्दै अहिले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यही समितिको बैठकमा उपस्थित भएका अर्यालले त्रुटि नियतवश नभई मानवीय भूलका कारण भएको हुनसक्ने बताए। “कसैले बदनियत राखेर गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने।

अर्यालले विधेयक निर्माणको प्रक्रिया आफैंलाई राम्रोसँग जानकारी नदिइएको गुनासो पनि गरे। “मलाई यो प्रक्रिया राम्रोसँग जानकारी नै दिइएन,” उनले भने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म जानकारी नदिएको भन्दै उनले छानबिनको आवश्यकतामाथि औंला तेर्साए।

यसबाहेक, अर्यालले राजनीतिज्ञहरूबाट कर्मचारीप्रति विश्वासको अभाव रहेको भन्दै खुलेर गुनासो गरे। “कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञले विश्वास गरेनन्। ३४ वर्ष भयो मैले काम गरेको, अब म घर जाँदा अयोग्य भएर जाने?” भनी उनले प्रश्न गरे।

पेशागत हितका लागि गरिएको लबिइङलाई अनावश्यक रूपमा ‘देउसी भैलो’ भन्नु राजनीतिज्ञहरूको गैरजिम्मेवारी व्यवहार भएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई नै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले भने, “जसको गल्तीका कारण यो विषय उठ्यो, कानुन बन्दैछ, फेरि तिनैलाई लाभ दिने गरी व्यवस्था हुने?”

मुख्यसचिवको भनाइले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा देखिएको असन्तुलन र राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रबीचको विश्वास संकटलाई झनै उजागर गरेको छ।