© २०२३
२० मंसिर २०८२, शनिबार
२० मंसिर २०८२, शनिबार
काठमाडौँ, २ साउन।
विकासका कार्यक्रमको प्रगति सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको छ, जसअनुसार सरकारी निकायले पुस महिना सम्म ३० प्रतिशत र चैत महिनासम्म कम्तीमा ५० प्रतिशत विकास खर्च गर्नु पर्नेछ। यस खर्चको अनुपालन नभएमा सरकारी भुक्तानी रोक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएका यी नयाँ मार्गदर्शनले के निर्धारण गरेको छ भने दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा ५० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदी तोकिएको समयसीमामा यो खर्च पूरा भए मात्र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई भुक्तानी उपलब्ध गराइनेछ। यदि कुनै निकायले तोकिएको खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन भने, त्यस्ता निकायले अर्थ मन्त्रालयमा एक लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
सामान्य अवस्थामा, ठेक्का स्वीकृत भएका आयोजना अनुसारको खर्चको भुक्तानी कुनै अतिरिक्त प्रक्रिया बिना सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुग्न सकिन्छ। तर, खर्चको लक्ष्य पूरा नगर्ने निकायहरूका लागि थप कागजी प्रक्रिया र प्रतिबद्धताको आवश्यकता हुनेछ, जसको आधारमा मात्रै भुक्तानी जारी हुनेछ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
