खोज

काठमाडौं, २ साउन।

कमैया मुक्तिको घोषणाको २५ वर्ष पूरा भएको छ, तर यस अवधिमा पनि धेरै मुक्त कमैयाहरू पुनर्स्थापना प्रक्रियाको पर्खाइमा छन्। २०५७ सालको साउन २ गते सरकारले औपचारिक रूपमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो, तर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उनीहरूको अवस्था अझै सुधारिएको छैन।

कमैया मुक्तिको यस ऐतिहासिक घोषणासँगै, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङका धेरै कमैयाहरूलाई उनीहरूको जीवनलाई सुधार गर्नका लागि राज्यबाट भूमि, घर बनाउन काठ र नगदको व्यवस्था गरिएको थियो। यद्यपि शुरुतर्फ सकारात्मक कदम चालिए तापनि, पुनर्स्थापनाको कार्य अझै पनि अपूरो छ र धेरै मुक्त कमैयाहरू अझै पनि भिन्न भिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्दै आएका छन्।

धेरै मुक्त कमैयाहरू अहिले पनि आफ्नो जीवनयापनको आधारमा संघर्ष गर्दै छन्। उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन र समावेशीकरणका मुद्दामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

यसको परिणामस्वरूप, उनीहरूको सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका पथहरू अझै पनि अवरुद्ध छन्। कमैया मुक्तिको २५ वर्षको अवसरमा सरकारसँग पुनः अनुरोध गरिएको छ किनभने सबै मुक्त कमैयालाई आफ्नो जीवनस्तर सुधार्ने अवसर प्रदान गर्न तिनका अधिकारका मुद्दामा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।

कमैया मुक्ति घोषणाको २५ वर्षको अवसरमा, पुनः यस क्षेत्रमा भएको प्रगति र चुनौतिहरूका बारेमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न र अझै पनि पर्खाइमा रहेका मुक्त कमैयाहरूको हकमा शीघ्र कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।