खोज

सुनवल, ०१ साउन ।

स्थानीय तहको बेवास्ताले नवलपरासीका तीन स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले कृषिको पकेट विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको बजेट फ्रिज भएको छ । एक वटा पालिका बाहेक छ वटा स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको बजेट पूर्ण रूपका कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

रामग्राम बाहेक सुनवल नगरपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिकाले पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनन् । जसका कारण प्रत्येक स्थानीय तहलाई १२ लाखका दरले विनियोजन भएको ३६ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । सुनवलमा आलु, पाल्हीनन्दन र सुस्तामा धान खेतीको लागि पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र सरकारले बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर उक्त बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी किसान लक्षित गरेर विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

सुनवलमा आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी आलु खेती प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । साथै प्रदेश सरकारले समेत सुनवलमा आलुका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सुनवलमा आलु खेती प्रवद्र्धनकै लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी २२ लाख बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

सुनवल नगरपालिकाका सहायक कृषि अधिकृत मनोज न्यौपानेले ठुलो क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्ने मापदण्ड भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । तर परासीमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले २० हेक्टर क्षेत्रफल व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका लागी कुनै ठुलो समस्या नभएको भन्दै लापरबाही देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका प्रमुख नारायण काफ्लेले पकेट विकासको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा आगामी दिनमा उक्त कार्यक्रम स्थानीय तहलाई दिने कि नदिने भन्नेमै प्रश्न उब्जिएको बताए । ‘उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी ठुलो क्षेत्रफलमा किसानले खेती गरुन् भनेर सरकारले किसानको सहजताका लागी बजेट विनियोजन गरेको छ, तर उक्त बजेट खर्च नभई फ्रिज भयो भनेर माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन, काफ्लेले भने ।’ यसै गरी पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा धान पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेन ।

पाल्हीनन्दनमा धान खेतीका लागी जमिन व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको भए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बेवास्ताले किसानका लागी आएको रकम त्यसै फ्रिज भएको गुनासो कृषि सम्वद्ध कार्यालयका अधिकारीहरूको छ । विभिन्न समूह बनाएर काम गर्न सकिने भए पनि त्यसको लागी स्थानीय तह गम्भीर नबन्दा समस्या आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रवीन्द्रनाथ चौवेले बताए ।

यसै गरी सुस्तामा पनि धान पकेटको कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेन । स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट पास गराएर मात्र पकेट विकास कार्यक्रम संन्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको टसलका कारण समेत काम हुन नसकेको बताइएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले मकै, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकाले धान खेतीको पकेट विकास कार्यक्रम भने सञ्चालन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पनि जिल्लामा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रगति पचास प्रतिशत मात्र थियो भने यस वर्ष पनि त्यस्तै अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ ।