खोज

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली काँग्रेसको सहयोगमा ओलीले एक वर्षअघि चौथो पटक देशको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारको काम आशाप्रद भन्दा पनि सन्तोषजनकमात्रै भएको गुनासो बढेको छ ।

काँग्रेस र एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारले खासै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकार अलमलिएको गुनासो छ । जनतामा सरकारबाट आशा र अपेक्षा भन्दा पनि निराशा बढी देखिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय हरेक कुरामा असन्तुष्टि र निराशा देख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला सरकारको एक वर्षलाई लिएर टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट समीक्षा हुने गरेको छ ।

सरकारले जनतालाई सबैभन्दा ठुलो कुरा महँगीबाट राहत दिनु थियो । सरकार यस मानेमा सफल भएको छ । किनभने महँगी यो वर्ष घटेको छ । तर, सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको नारा दिएको सरकारले सुशासनको अनुभूति दिलाउन नसकेको गुनासो व्यापक छ । हरेक दिन भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सङ्घीय मामिला मन्त्री नै भ्रष्टाचार काण्डमा फसेर राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । सरकार सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा कमजोर साबित यो पछिल्लो उदाहरण हो । त्यो सँगै अहिले भ्रष्टाचारका घटना बढेको बढ्यै छन् । सरकारका मन्त्रीहरू कुनै न कुनै काण्डको हिस्सेदार भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

यो सबै कुरा नहुनुपर्ने हो तर भइरहेको छ र सरकार जबाफदेही बन्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसै पनि विद्यमान अस्थिरताको सङ्कट अन्त्य गर्न प्रमुख शक्ति काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपरेको अवस्था मुलुकका लागि जति सुखद थियो, यो एक वर्षले निराशा सबै चिनुपर्ने थियो तर अवस्था त्यस्तो रहेन ।

प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको काँग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) चिन्तन अँगालेको एमालेबीचको सहकार्यले मुलुकले निकास पाउने जनताको आशा र विश्वास कति पूरा भयो, त्यो आगामी दिनमा समीक्षाको बिषय होला । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको एक बर्षको सत्तायात्रा सहजताका साथ यहाँसम्म आईपुगेको अवश्य होइन ।

अनेकौ खालको चुनौति र कांग्रेसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेपनि चौतर्फी दबाब छन् । जेहोस एक वर्षअघि सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा सरकारमाथि ठुलो चुनौति थियो– देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा ल्याउनु । तर, एक बर्षको बीचमा देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छ । शोधनान्धर बचतमा छ ।

रेमीटान्स बढेको छ । ओली सरकारको एक वर्ष आशाप्रद र अपेक्षित रह्यो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यत्तिकैरूपमा असन्तुष्टि पनि सुनिएको छ । कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका ओलीका निम्ति बेलाबेलामा कांग्रेसमा नयाँ गठबन्धन बनाउने कुराले तर्साएको अवस्था पनि छ ।

राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा हुँदाहुँदै पनि कतिपय बाधा ब्यवधान अवरोधका रूपमा देखापरेका छन् । अवको दिनमा प्रधानमन्त्रीका लागि अझै एक बर्षको समय बाँकी छ । तसर्थ ओली सरकारको अवको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउनु र राहत दिनु हो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने संकल्पबाट भने चुकेका छन् । अव सरकारको प्रमुख प्राथमिकता राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म यो बिषय गुपचुप छ । सरकार चलाउने कुरामात्रै होइन, प्रणालीगत सुधारको पक्षमा दुवै पार्टी मिलेर गरिएको आह्वानले देशलाई नयाँ दिशा दिने भएकोले अव सरकारको काम संविधान संशोधनतर्फ जाओस् ।

सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन सक्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री ओलीको सफलता हुनेछ । तसर्थ सरकारको काम अव त्यसतर्फ अघि बढोस् ।