खोज

बुटवल  ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले मुद्दा फर्छ्योटमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले अदालतको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार आएको देखाएको छ, जसले गर्दा मुद्दा फैसलाको दर झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । समयमै न्याय निरूपण हुन थालेपछि न्यायका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३० गतेसम्मको मुद्दा फैसलाको आधार हेर्दा ८२.०१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अहिलेसम्म हेर्दा प्रत्येक वर्ष मुद्दा संख्या र फर्छ्योट प्रतिशत दुवैमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २,५७८ मुद्दामध्ये १,२८५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ४९.८४ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३,५२४ मुद्दामध्ये १,८७१ मुद्दा फैसला भएको छ, जुन ५३.०९ प्रतिशत हो । त्यस्तै २०७९/८० मा ३,८८९ मुद्दामध्ये २,३४८ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ६०.३७ प्रतिशत हो । यसैगरी २०८०/८१ मा ३,९०७ मुद्दामध्ये ३,०७५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ७८.७० प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्मको अवस्था हेर्दा ३,९१३ मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा परेका छन्, जसमा ३,२०९ मुद्दा फैसला भएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो ८२.१ रहेको उच्च अदालत बुटवलका निमित्त रजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले बताए । यस अदालतमा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका मुद्दाहरू विगतका वर्षहरूमा रहने भए पनि गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा शून्य रहेका छन् । यस्तै, २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि शून्य रहेका छन् । अदालतका मुख्य न्यायाधीश बाबुराम आचार्यले अदालतमा ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई बिस्तारै घटाउँदै लगिएको बताए ।

यस्तै बार एसोसिएसन बुटवलका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले लामो समय रोकिएका मुद्दाहरूको फैसला आउनु राम्रो पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अदालतमा लामो समय रोकिएका र अझै २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्य हुनु राम्रो पक्ष हो ।’

तर, उनले मुद्दाहरू फैसला गर्ने आधारमा न्यायाधीश र अदालतको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिका कारण सेवाग्राहीले गुणस्तरीय न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न र बहस पनि हुने गरेको बताए ।

उच्च अदालत बुटवलमा साबिक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्ला अदालतबाट चित्त नबुझेकाहरू आउने गर्छन् । केही मुद्दाहरू सीधै उच्च अदालत बुटवलमा पनि दर्ता हुने गर्दछन् । यहाँ गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका आदेशमा चित्त नबुझेकाहरू आउने गर्छन् ।

जिल्ला अदालतमा लामो समय लागेका मुद्दाहरू कतिपय यहाँ छिटो र छरितो हुने गरेको देखिन्छ । मुख्य न्यायाधीश बाबुराम आचार्यले पछिल्लो पाँच वर्षमा उच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या वृद्धिसँगै फैसला पनि समयमा हुने क्रममा प्रत्येक वर्ष सुधार हुँदै गएको तथ्यले देखाएको बताए ।

उनले मुद्दाको प्रकृति हेरेर केही मुद्दालाई अलि समय लाग्ने भए पनि सकभर समयमा न्याय दिँदा त्यसबाट सेवाग्राहीले न्यायको महसुस गर्ने भएकाले यस्तो गरिएको खुलाए ।

जिल्लागत अवस्था कस्तो ?

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल मातहत साबिक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अदालतहरू रहने गर्दछन् । जसमा ती अदालतको असार ३० गतेसम्मको मुद्दा फैसलाको प्रतिशतलाई आधार मान्दा सबैभन्दा धेरै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा भएको छ भने सबैभन्दा कम रुपन्देही जिल्ला अदालतमा भएको छ ।

अर्घाखाँची जिल्ला अदालत: ५९८ मुद्दामध्ये ५२५ मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ८७.७९ प्रतिशत हो ।

कपिलवस्तु जिल्ला अदालत: ४,४१६ मुद्दामध्ये २,८७० मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ६४.९९ प्रतिशत हो ।

गुल्मी जिल्ला अदालत: ७६२ मुद्दा परेकोमा ५५० को फैसला भएको छ, जुन ७२.१७ प्रतिशत हो ।

नवलपरासी जिल्ला अदालत: ३,५५५ मुद्दा परेकोमा २,४३१ मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ६८.३८ प्रतिशत हो ।

पाल्पा जिल्ला अदालत: १,०८१ मुद्दा परेकोमा ८०१ मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ७४.०९ प्रतिशत हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालत: ९,०३९ मुद्दा परेका छन्, जसमा ५,७३९ वटा मुद्दा यो आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्म फैसला भएका छन् । प्रतिशतको हिसाबमा यहाँ ६३.४९ प्रतिशत फैसला भएको छ ।

यहाँ तराईका जिल्लाहरूमा मुद्दाको संख्या धेरै र पहाडी जिल्लामा कम रहेको देखिन्छ ।