खोज

कपिलवस्तु, ३२ असार । 

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) मार्फत कार्यक्षेत्रका ७३ सामुदायिक वन समूह र २ वटा साझेदारी वनमा अवलम्बन गरिएको वन सम्बद्र्धन प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा २ लाख श्रम दिन बढीको स्थानीय रोजगारी सिर्जना भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तह, सब डिभिजन वन कार्यालय र सरोकारवाला सँगको समन्वय र समीक्षा बैठकमा कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत यादव सापकोटाले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन ।

वन सम्बद्र्धन प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा २ लाख ४ हजार ७ सय २ श्रम दिनको रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ । पुनरुत्पादन, ढलापडा सङ्कलन, पुनरुत्पादन कटान क्षेत्र सरसफाइ, झाडी सफाइ, अग्नि रेखा सफाइ, वन हेरालु, अग्नि हेरालु, नर्सरी कार्यका लागी पुरुषले १ लाख ६१ हजार ८ सय ९१ श्रम दिन र महिलाले ४२ हजार ८ सय ११ श्रम दिनको रोजगारी पाएको देखिएको छ ।

वरिष्ठ वन अधिकृत सापकोटाका अनुसार वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने सामुदायिक वनको सङ्ख्या ६९ र साझेदारी वनको सङ्ख्या २ छ । सो क्रममा ३ लाख ६ हजार १ सय १७ घनफिट काठ र ९ सय ४७ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । त्यसै गरी खोला खोल्सी व्यवस्थापनका क्रममा २८ लाख ८६ हजार ५ सय ८४ दशमलव ५ घन फिट ढुङ्गा गिट्टी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

त्यसै गरी कार्यालयले सोही आर्थिक वर्षको अवधिमा वन्यजन्तु र वातावरणमैत्री पोखरी स्तरोन्नति, वन पैदावार घाट गद्दी र डिपोको सुधारिकरण, अग्नि नियन्त्रण उपकरण खरिद र वितरण, अग्नि रेखा सरसफाइ र सो को अभ्यास, वन संरक्षण र अनुगमनका लागी ड्रोन मार्फत निगरानी, उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, पूनरुतपादन अभिवृद्धि कार्य, सचेतना कार्यक्रम, वन डढेलो रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन योजना २०८१ स्वीकृति र कार्यान्वयन, कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र ८५ वन्यजन्तुको उद्धार लगायतका मुख्य कार्य गरिएको सापकोटाले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा सहभागी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक थापाले वनको सीमा निक्योल नहुँदा समस्या पर्ने गरेको, वन पैदावार महासङ्घ आबद्ध व्यवसायीले राम्रो काठको ठेक्का पर्दा तत्कालै काठ लग्ने गरे पनि नराम्रो र कुकाठलाई समयमै नउठाउने र रकम नबुझाउँदा सामुदायिक वनहरू समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गरे ।

सुकुम्वासी र अतिक्रमणका कारण वन क्षेत्र जोगाउन समस्या परेको बताउँदै आफ्नो साझेदारी वन मार्फतको वरवा क्षेत्रमा १० हेक्टरमा गरिएको वृक्षारोपणलाई योजनाबद्ध रूपमा मास्ने काम गरिएको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद जयसवालले गुनासो गरे ।

वन क्षेत्रमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा वनले सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड् दिँदै केही सामुदायिक वनको ठेक्का मिलेमतोमा गरेर राज्यको राजश्व चुहावट गरिएकोले काठ लिलामको ठेक्का ईबिडिङ्गको प्रक्रियाबाट गर्न आवश्यक रहेको बुद्धभुमी नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष तेज बहादुर बस्नेतले सुझाव दिए । उनले विगतमा गाविसले ठेक्का लगाएका ताल तलैयामा समेत अहिले सामुदायिक वनले आफू मातहत रहेको भन्दै व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्‍याएको बताए ।

खोला खोल्सी व्यवस्थापनमा डिभिजन वनले गरेको नमुना अभ्यासको सिको स्थानीय तहले गर्नु पर्ने सञ्चारकर्मी जानु पाण्डेको सुझाव थियो । वन समूहले गरेको खोला खोल्सी व्यवस्थापनको कार्यमा तटबन्ध हुन नसकेको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष कमल पौडेलले बताए ।

जिल्लाको सञ्चार क्षेत्रले वन क्षेत्रको विकास र विगतको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणालाई सञ्चार माध्यममा ल्याएर कपिलवस्तुलाई वन विज्ञानको अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्‍याएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तु शाखाका अध्यक्ष डिलाराम भुसालले स्मरण गराए । उनले सञ्चार क्षेत्रले सकारात्मक र सुधारात्मक दुवै पक्षलाई आम नागरिक माझ ल्याउन तत्पर रहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रमका सहभागीले केही सामुदायिक वनको लिलाम प्रक्रिया अपरादर्शि र मिलेमतोमा हुने गरेको, बोलबत्र खरिद प्रक्रिया डिभिजन वनमा भए जस्तै बोलपत्र बुझाउने व्यवस्था पनि सामुदायिक वन र डिभिजन वनमा पनि हुनु पर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम र सञ्चार क्षेत्रको कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ सँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्दा प्रभावकारी हुने, सामुदायिक वनले समुदायलाई प्रदान गर्ने सिप विकासका तालिम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, सञ्चार माध्यमले सामुदायिक वनका नकारात्मक पक्ष मात्रै नभएर सफल अभ्यासको पनि समाचार सम्प्रेषण गरी दिनु पर्ने र सामुदायिक वनले स्थानीय तह सँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समय सरकारको कानुन व्यवस्था अनुसार जनतामा वन प्रतिको अपनत्व बढ्न थालेको बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणि अर्यालले बताए ।

वन समूहले गर्ने आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सूचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश वन ऐनमा स्पष्ट नभएको भन्दै सो रकम भुक्तानी लुम्बिनी प्रदेशभरकै स्थानीय तहलाई नदिनु दुखद भएको अर्यालले बताए । बाणगंगा नगरपालिकामा गत आवमा सामुदायिक वन र नगरको साढे ३, साढे ३ करोड गरी ७ करोडको लागत साझेदारीमा सामाजिक विकास, पूर्वाधारमा सहकार्यमा काम गरिएको उनले अनुभव सुनाए ।

वनले वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वनको सही व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको आपूर्ति सँगै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न समेत भूमिका खेलेको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बताए । उनले खोला खोल्सी व्यवस्थापनमा डिभिजन वनले सामुदायिक वनलाई दिएको न्यून श्रोतमा ठुला ढुङ्गाले तटबन्ध गरी कटान रोक्ने र साना ढुङ्गा व्यवस्थापन गरी नदीको बहाव बस्ती तिर आउन नदिने कार्य गरिएको प्रमुख पौडेलले प्रस्ट्याए । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत मदन ढुङ्गाना सहित जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।