खोज

विगतको आर्थिक वर्षहरू देशको अर्थतन्त्रको पाटोमा उत्साहप्रद हुन नसकेपनि अहिले विस्तारै अर्थतन्त्र लयमा आउने अवस्था देखिएको छ । यो आवको समय अव सकिन लागेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारको सङ्केत चालू आ.व.को सुरुवातदेखि नै देखापरेको थियो । सुधारका पहल भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकाङ्कमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

बैङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा सङ्कुचन, उच्च आयात, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, न्यून पूँजीगत खर्च, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्याले हाम्रो देशले पनि श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटको नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थप्यो । आयातको अवस्था हेर्दा कृषिजन्य वस्तु निरन्तर उकालो लाग्नुले हाम्रो देश परनिर्भरतातर्फ लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्छ ।

क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सानै भए पनि जलवायु विविधताका कारण विश्वमा हुने सबैजसो कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै अयातमा परनिर्भर हुँदै जानु विडम्बना नै हो । भन्सार विभागको पछिल्लो नौ महिनाको विवरणमा तीन करोड ६४ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको दुई लाख चौध हजार लिटर मोहीसमेत आयातको सूची सार्वजनिक भएपछि यो तथ्यले देशको कृषि क्षेत्रलाई मजैले गिज्याएको छ । धान, चामल, तरकारी, फलफूलजस्ता वस्तु आयात भइरहँदा अब आश्चर्य मान्नु नपर्ने भयो ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले २०५१ देखि लागू गरिएको २० वर्षे योजना २०७१ मा सकिएको छ । त्यसपछि २०७२ देखि २०९२ सम्मको बीसवर्षे कृषि विकास रणनीति पनि बनाइयो । र, यो योजनाको पहिलो चरणको १० वर्षे योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । अर्कोतर्फ कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने परिकल्पना साथ कृषि विकास रणनीतिलाई सहयोग पु¥याउन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु गरिएको दसवर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पनि आधाजसो समय सकिएको छ ।

तापनि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षा गरिए अनुरूपको उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । पछिल्ला केही वर्षयता पूर्वाधार विकास तथा नयाँ प्रविधिको प्रवेशले कृषि व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिए तापनि अझै खाद्यान्न बालीमा न्यून उत्पादकत्वको अवस्था कायमै छ । कृषि वस्तुको चुलिँदो आयातले ठूलो आशाका साथ ल्याइएको कृषि विकास रणनीति पनि विगतको जस्तै केवल दस्तावेजमै सीमित हुने हो कि भन्नेछ । कोभिड १९ को महामारीको सङ्क्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने क्रममा बाध्यतावश लागू गर्नुपरेको बन्दाबन्दीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र खलबलिन पुग्यो । कोरोनाको एकपछि अर्को लहरको त्रास कायमै छ ।

महामारीको समयमा जीवन जिउनका लागि स्वस्थ्यका साथसाथै खाद्यान्नबाहेक अन्य आवश्यकता गौण भएको अनुभूति सम्पन्न परिवारले समेत भोग्नुपरेको अवस्था आएकै हो । विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तवरले देशहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भए पनि विषम परिस्थितिमा स्थानीय रोजगारी र उत्पादन नै महŒवपूर्ण हुने पाठ कोरोनाले सिकाएकै हो । सोहीबमोजिम कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरको महामारीको चपेटामा पर्दै गर्दाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ एवं ७८/७९को बजेट र मौद्रिक नीतिमा कृषिका विविध कार्यक्रमहरू प्रतिविम्बित भए ।

बजेटमा भूमिको पहुँच नभएकाका वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिमा अवसर प्रदान गर्न तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क एकाइ स्थापना, २०० मा खाद्य भण्डारण केन्द्रको स्थापना गरियो । यस्ता केन्द्रमार्फत कृषकको खाद्यान्न खरिद विक्रीको व्यवस्था, सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण, खाद्यान्न सञ्चयका लागि खाद्य बैङ्क, प्रदेशस्तरमा एक एक वटा बृहत उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाको रूपमा सञ्चालनका साथै मल, बीउ, सिँचाइ, पुँजी एवं कृषि उपजमा मूल्य सुनिश्चिता, कृषि कर्जा तथा बीमा पहुँच विस्तारजस्ता कार्यक्रमहरू प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिएका थिए ।

हालै संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्रथमिकतामा समेत उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई कृषि विकासका मुद्दाहरू समेटिएको छ । बजेट तथा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम आउँदा अब केही हुन्छ कि भन्ने उत्साह सबैमा थपिन्छ तर कार्यान्वयनको पाटोमा देखिने सुस्तताले भने निराश बनाउने गर्छ । बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू चाँडै कार्यान्वयनमा आउने गरे पनि कृषकले सहज र सरल रूपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो आउन छाडेको छैन ।

कृषि कर्जा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया नै कृषकहरू झन्झटिलो महसुस गरिरहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ कृषि तथा पशुपन्छीको उत्पादन चक्र फरक हुनाले उद्योग वा व्यापारमा जस्तो सञ्चालन पुँजी आकलन व्यवस्था उपयुक्त नहुने भएकाले यसलाई समेत स्पष्ट पार्न जरुरी छ । कृषि कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बैङ्क कर्मचारीका लागि कृषि कर्जामा क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य देखिएको छ । यसका लागि कृषि विकास बैङ्क मातहत रहेका तालिम केन्द्रहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्न भएन । कृषि कर्जा लगानीमा एकरूपता ल्याउन र सहजीकरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गरिने बाली र पशुपन्छी पिच्छे प्रतिएकाइ उत्पादन लागत विवरण बैङ्कलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसको अभावमा एउटै प्रकृतिका कृषि परियोजनामा फरक फरक रकमको कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइएको छ । कृषि परियोजनामा सहुलियपूर्ण कर्जा लगानी भइरहँदा कर्जा रकम अप्रत्यक्ष रूपले घरजग्गा व्यवसायलाई नै पोस्ने कार्य त भइरहेको छैन ? कृषिमा कर्जा लगानी बढ्ने तर सरकारले अपेक्षा गरे अनुरूपको उपलब्धि हासिल नहुने हो भने बैङ्कलाई बाध्यात्मक लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

कृषि कर्जा लगानीको उपलब्धि पनि खोजौ । कृषिमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चितता भए लगानीको वातावरण बन्छ । यो वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । दशकौँ वितिसक्यो हरेक वर्ष मल, बीउ, सिँचाइ, बजारजस्ता कुराबाटै कृषक प्रताडित हुन्छन् । हामीकहाँ कृषि क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानलाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । स्थानीय तहले कृषिलाई भन्दा बढी प्राथमिकता पूर्वाधार विकासलाई दिएका छन् ।

किसानले प्राविधिक सेवा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । किसानको मागका आधारमा तत्काल प्राविधिक लगायत सेवा दिने संयन्त्र बनाउन आवश्यक भएको विज्ञ बताउँछन् । युवा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा जनशक्ति अभावले जमिन बाँझो रहेको भनिएको छ । तर अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा फर्किने अवस्था बन्दै छ । ती युवाको श्रमलाई कृषिमा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

अहिले करिब सात अर्ब रूपैयाँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अर्कोतिर सरकारले कृषिमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन । चालू वर्ष कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कृषिमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीले कुल बजेटको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै आएको छ । तर, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारीसँगै आम्दानी बढाउने सरकारी उद्देश्यले सार्थकता नपाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु–याउने स्थानीय बालीनाली अर्थात् आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विगतमा पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर ती किन सफल हुन सकेनन् ? तिनको समीक्षा हुन र सच्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । देशको करिब ६४ प्रतिशत घर–परिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ ।

तर, किसानको उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउन सकिरहेको छैन । उचित मूल्यका लागि भने बिचौलियाको जालो तोड्नुपर्ने विज्ञ सुझाउँछन् । कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न पाँच नीतिगत योजना तयार गरेको छ । कृषिमा विकर्षण बढेकाले आकर्षण बढाउन कृषिलाई नाफा हुने पेसाको रूपमा विकास गर्न लागेको अवस्था छ । उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको छ ।

अहिले दिँदै आएको कृषि सामग्री वितरण प्रक्रियामा परिमार्जन गर्दै अनुदानका सट्टा सबैले पाउने गरी बिउ, नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान सर्वसुलभ बनाउने तयारीमा रहेको छ । किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली वा वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको भनिएको छ । अहिले पनि केही जिल्ला खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् । खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भनी विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) ले चेतावनी दिएको छ ।

नेपालको खानपानमा आएको परिवर्तन (जस्तोः ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन भएको गहुँ, मकै, कोदो नखाएर आयातित चामल प्रयोग गर्ने प्रचलन)ले पनि खाद्यान्न आयात बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । उत्पादन वृद्धिसँगै सरकारले खाद्यान्न सञ्चिति बढाउनुपर्ने देखिएको छ । लामो समयसम्म नबिग्रने खाद्यान्न धान, गहुँ, मकै, चिनी, दाल र बिउबिजनको भण्डारण गरिनुपर्छ ।

व्यावसायिक कृषि गर्न खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई पनि उतिकै प्राथमिकता दिन जरुरी छ । अधिक उत्पादन भएको कृषि वस्तु खपत गर्ने उद्योगले नै हो । राज्यको ढुकुटीमा रहेको सञ्चित रकम घट्दै गएपछि सरकारले हालै कुरकुरे कुरमुरे, लेजजस्ता प्रशोधित खाद्य वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । आफ्नै देशको उत्पादनलाई बढावा दिन हामी नागरिकले पनि होस्टेमा हैँसे गर्नैपर्छ ।

गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने मामिलामा सरकार चुक्न हुन्न । अनुसन्धान बिना कृषि विकासको बहस व्यर्थ हुन्छ । कुनै बालीलाई व्यावसायिक खेतीमा ल्याइनुअघि अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सिफारिस हुनुपर्छ । सीमित वर्षे बालीमै हाम्रो अनुसन्धान अलमलिएको छ । कोरोनाबाट उत्पन्न समस्याले खाद्य सुरक्षाको सबाल विश्वकै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यो अवस्थामा रुस र युक्रेन युद्धले परिस्थिति झन् जटिल बन्यो ।

खाद्य एवं कृषि सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका प्रमुख गहुँ निर्यातका देशमा रुस र युक्रेन क्रमशः तेस्रो र पाँचौँ स्थानमा रहेका छन् । युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा धेरैजसो देश अहिले महँगीको चपेटामा फसेका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने खाने तेलका लागि आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत तोरी र सूर्यमुखीको दाना आयातमा युक्रेनमा निर्भर रहँदा अहिले तेलको मूल्य अकाशिएको छ ।

भारतले पनि आन्तरिक खाद्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गहुँ निर्यात रोकेको छ । तसर्थ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा आयात गरेर खान नपाइने अवस्थाभन्दा पनि पैसा भएर पनि खान नपाइने अवस्था थप पीडादायी बन्न सक्ने भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, अत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापनजस्ता दैनिकजसो सुनिने शब्दावलीलाई अब नारामा सीमित नराखौँ ।