सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी आज पुनः चढेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत जेठ २५ गते दायर गरेको रिट जेठ २८ मा दर्ता भएको थियो भने असार ८ मा पहिलोपटक पेसीमा चढेको थियो।

त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो परमादेशबाट खारेज गरिएका खानीजन्य वस्तु निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था नयाँ बजेटमार्फत पुनः प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेका हुन्। २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले खारेज गर्दै खानीजन्य तथा नदीजन्य स्रोत साधनको निर्यातमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो।

तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा निजी क्षेत्रलाई खानीजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यातमा सहभागी गराइने उल्लेख भएपछि त्रिपाठीले पुनः अदालतको आदेशको अवहेला भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।

असार महिनाभर विभिन्न इजलासमा मुद्दाको पेसी ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेपछि सुनुवाइ टुंगिएको थिएन। असार २४ मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा परे पनि निवेदककै तर्फबाट स्थगन गरिएको थियो। हिजो (असार २९) न्यायाधीश हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विपक्षीहरूलाई पुनः पेसीको सूचना दिने आदेश दिएको थियो। आज भने मुद्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेकाले सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रिटमार्फत त्रिपाठीले अवहेलनाको कसुरमा २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिनु पर्ने माग गरेका छन्। साथै, खानीजन्य वस्तुको निर्यातसम्बन्धी बुँदालाई कार्यान्वयनमा रोक लगाई १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानासहित सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य घोषणा गर्न माग गरिएको छ।