सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) को विस्तारित बैठक ललितपुरको ग्वार्कोस्थित सनराइज क्याफे सभा हलमा सम्पन्न भएको छ । संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको नयाँ शिक्षा ऐनका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिस्टुनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
बैठकले विशेषगरी कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकलगायत देशभर कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको मागहरूलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा समावेश नगरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसलाई शिक्षामैत्री नीतिको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरेको छ ।

हिस्टुनले निम्न निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न चेतावनी दिएको छ:

१. दबावमूलक आन्दोलन सुरु हुने
विद्यालय शिक्षामा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितताको माग गर्दै संगठनले देशव्यापी दबावमूलक आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सबै शिक्षक संगठनहरूसँग समन्वय गरिनेछ ।

२. शिक्षा विधेयकमा अस्वीकार्य प्रावधान खारेजीको तयारी
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबल हुँदा शिक्षकमैत्री सहमतिहरू कार्यान्वयन नभए वा तृतीय श्रेणीमा घटुवा गरी सीमित प्रतिस्पर्धा लागू गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू आए खारेजीको अभियान र आवश्यक परे अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ। सो कार्यका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेलाई विशेष अख्तियारी दिइएको छ ।

३. निशुल्क शिक्षाको पक्षमा अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान
राज्यले संविधानले तोकेको निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न असफल भएकोप्रति खेद जनाउँदै हिस्टुनले देशभरका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क नतिर्न आह्वान गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शुल्कको विरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

४. सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा जोड
अस्थायी शिक्षकहरूलाई पनि समेट्ने भनिएको सामाजिक सुरक्षा कोष र शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन सरकारमाथि दबाब बढाइने बताइएको छ ।

५. पेशागत स्थायित्वका लागि निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई आग्रह
२० वर्षदेखि शिक्षामा समर्पित शिक्षकहरूको सेवा अवधि, योगदान र योग्यता मूल्याङ्कन गरी १०० प्रतिशत स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित हिस्टुनले अब ढिला गर्न नहुने जनाएको छ। शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकविरुद्ध प्रावधान आएमा “अन्तसम्मको असहयोग आन्दोलन” को चेतावनी दिइएको छ ।

६. लविइङ र पत्रकार सम्मेलन हुँदै थप कार्यक्रम
पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद, अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिइएको छ। यसका लागि सबै कार्यक्रमको समन्वय कार्यालयले गर्नेछ ।

हिस्टुनको अडान स्पष्ट : शिक्षा ऐनमा सुधार नभए जनस्तरबाट प्रतिकार
संगठनले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ — अस्थायी शिक्षकका भावनाविपरीत ऐन बनेमा देशभरका शिक्षकहरू एकजुट भई आन्दोलनमा होमिनेछन्। हिस्टुनको यस निर्णयलाई देशभरका शिक्षकमाझ व्यापक समर्थन मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।

शिक्षा ऐनको वर्तमान मस्यौदा शिक्षक हितविपरीत रहेको भन्दै संशोधन नगरे असहयोग आन्दोलन गर्ने हिस्टुनको तयारीले शिक्षा मन्त्रालयमा नयाँ बहस र चुनौतीको संकेत दिएको छ ।