खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले कडा आपत्ति जनाएको छ। सङ्गठनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूसँग गरेका सहमति भंग गर्दै धोका दिएको आरोप लगाएको छ। साथै, आन्दोलनका नयाँ चरणको घोषणा गर्दै ‘सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग–३’ सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

विगतमा २०७९ देखि २०८१ सालसम्म नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारले गरेका सहमतिहरूप्रति हालको सरकार र शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध नरहेको भन्दै सङ्गठनले ती सहमति मिचिएको बताएको हो। विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्री, मन्त्रालय र विषयगत समितिका सांसदहरू समेतले जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै समग्र शिक्षा प्रणालीप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाइएको छ।

सङ्गठनले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पुराना सहमतिहरूविपरीत अन्तिम रुप दिन खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यसले अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, साबिक उमावि शिक्षक, प्राविधिक धार र बालविकास शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षामा अन्योलता पैदा गरेको सङ्गठनको भनाइ छ।

सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको आरोपसमेत छ। साथै, शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने र आन्तरिक प्रतिशत घटाउनेजस्ता प्रावधानले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको ठहर गरिएको छ।