© २०२३
काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक निकायमार्फत हुने सम्पूर्ण भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी संस्थान, बोर्ड र समितिलाई परिपत्र जारी गर्दै १ साउन २०८२ बाट यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिएको हो। बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब नगद वा चेकमार्फत हुने सरकारी भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। यसले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।