सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाण्डौं, २७ असार ।

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को नारा अघि सारे पनि लाइसेन्स सेवामा डिजिटलको अनुभूति भन्दा बढी झन्झट अनुभूति भइरहेको सेवागा्रहीहरुले गुनासो गरेका छन् । ट्रायलका लागि महिनौ कुर्नुपर्ने, ट्रायल पास गरेपछि कार्डको लागि बर्षौ कुनुपर्ने, त्यस्तै, लाइसन्स नविकरणका लागि पनि वर्षौ कुर्नुपर्ने जस्ता सास्ती सेवाग्राहीले बेहोर्नुपरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी नपाउनु अनि दलालसँग सेवा सहज बन्नु, यी सबै समस्याले २०७० दशककै सेवा शैली २०८२ मा दोहोरिइरहेको देखिन्छ ।

यातायात ब्यवस्था विभागका अनुसार हाल सवारी लाइसेन्सको ट्रायलका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दैनिक ६,७ हजारको संख्यामा आवेदन पर्छन् । ट्रायलको मिति पाउन ४–५ महिना कुर्नुपर्ने स्थिति कायमै छ । ट्रायल केन्द्रहरूको सीमितता र तालिकाको असमान व्यवस्थापनले समस्या थपिएको छ ।

सात महिनाअघि ट्रायल पास गरेकी काठमाडौंका रेखा पाण्डेको कार्ड अझै आएको छैन । कार्ड कहिले आउने हो थाहा छैन । उनले भनिन्,“अनलाइन फारम भने छ । सेवा अनलाइन छैन ।” काठमाडौंको यातायात कार्यालयमा भेटिएकी पाण्डेको गुनासो अहिले अपवाद होइन । सामान्य भइसकेको छ । सेवाग्राही पाण्डे भन्छिन्, “ट्रायलका लागि मिति पाइयो । फेरि ट्रायलमा फेल भए पुनः ट्रायल दिनका लागि फेरि अर्को ४ महिना पर्खिनु पर्ने ।” असाध्यै दुःख छ । उनले दोस्रो पटकमा ट्रायल पास गरेको बताइन् ।

ललितपुरकी अन्जु श्रेष्ठ पनि लाईसेन्स नविकरणका लागि फारम भरेकी थिईन् । काम कहिले हुने हो उनलाई थाहा छैन । श्रेष्ठ भन्छिन् “नवीकरण गर्न फारम भरेकी थिएँ । काम एकै दिन सकिँदैन । दुई पटक आउनुप¥यो । कार्ड अझै आएको छैन ।” पाण्डे र श्रेष्ठको मात्र होइन लाखौं सेवाग्राहीको समस्या हो यो । अब समस्या बुझ्ने हो भने समाधान पनि तत्काल खोजिनु आवश्यक छ । सेवा लिने नागरिकको धैर्य सकिंदै गएको छ । अब सरकारको जिम्मेवारी लिन सुरु गर्नुपर्छ, उनले भनिन् ।

३० लाख लाइसेन्स प्रिन्ट पर्खाइमा, विभागसँग एकमात्र प्रिन्टर

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ट्रायल उत्तीर्ण गरेका लाखौं नागरिक कार्ड नपाएर हैरान छन् । ट्रायलपछि हप्तामै लाइसेन्स हातपर्ने आशामा बसेका सेवाग्राही महिनौं हैन , वर्षौं कुर्न बाध्य छन् । कारण यातायात व्यवस्था विभागसँग एउटा मात्र कार्ड प्रिन्टर हुनु हो । त्यो पनि १२–१५ वर्ष पुरानो । एउटा मात्र पुरानो मास प्रिन्टर भएकाले कार्ड छपाइको काम नियमित भइरहे पनि माग अनुसार धान्न सक्ने क्षमता छैन । जसले गर्दा सेवाग्राही बर्षौ कुर्न बाध्य भएका हुन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेश सिंराइका अनुसार बिभागमा भएको प्रिन्टरले दैनिक ३,४ हजारको संख्यामा कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छ । त्यो पनि बिग्रिएको छ । “अहिले दैनिक ३–४ सय मात्र प्रिन्ट इमर्जेन्सी चाहिनेका लागि प्रिन्ट भइरहेको छ । राईले भने, ठूलो संख्यामा सेवाग्राही प्रतीक्षामा छन् ।”

राइका अनुसार हाल विभागमा ३० लाख कार्ड प्रिन्टको पर्खाईमा छन् । तीमध्ये बिदेश जाने वा इमर्जेन्सी सेवाका लागि मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । “इमर्जेन्सीमा मात्र कार्ड बनाइन्छ,” उनले थपे, “यहाँ बस्नेहरूले अझै कुर्नुपर्नेछ ।” उनका अनुसार कार्ड प्रिन्ट गर्ने जिम्मेवारी वास्तवमा प्रदेश यातायात कार्यालयहरूको हो । तर, प्रदेशमा आवश्यक प्रिन्टर र पूर्वाधार नहुँदा केन्द्रमै प्रिन्ट गर्नु परेको हो । “प्रिन्टर नहुँदा काम केन्द्रमै आउँछ” राईले स्पष्ट गरे, “प्रदेशहरूले अब स्वयंपूर्ण हुने तयारी त गरेका छन् । तर अहिले जिम्मा केन्द्रकै काँधमा छ ।” उनले भने प्रिन्टरको अभावले सिधा असर सेवाग्राहीहरूलाई परेको छ ।

हाल स्थिति सुधार गर्न विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग कार्ड प्रिन्टका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । राईले भने “सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग प्रिन्टका लागि सम्झौता भैसकेको छ । प्रिन्ट गर्ने प्रक्रिया सायद साउनदेखि सुरु हुन्छ,” उनले भने, “हामी आशा गरिरहेका छौं । अब छिट्टै प्रिन्ट हुनेछ । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि ‘डिजिटलाइज्ड लाइसेन्स सेवा’ लागू गर्ने घोषणा गरे पनि प्राविधिक ढिलाइ, पुराना उपकरण र क्षमता अभावले गर्दा सेवाग्राहीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । कतिपय सेवाग्राही दलाल मार्फत ‘इमर्जेन्सी’ लाइसेन्स बनाउने चक्करमा फसेका छन् । यातायात विज्ञहरू भन्छन्– “यदि तत्काल पूर्वाधार विस्तार गरिएन भने लाखौं कार्ड अझै वर्षौंसम्म प्रिन्ट नहुन सक्छ ।”

कतिपय सेवाग्राहीले दलालमार्फत मिति चाँडो पाइने, कार्ड छिटो निकालिदिने आशयले पैसा असुल्ने गतिविधि पनि सक्रिय रहेको गुनासो गरेका छन् । विभागले ‘यसमा हामी गम्भीर छौं’ भने पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण र कडा कारबाही भने भएको देखिँदैन ।”

सूचना अधिकारी सिंराइका अनुसार विभागले सेवा सुधारका लागि स्मार्ट सूचना प्रणाली, टोकन सेवा, कर्मचारी थपको प्रक्रियार नयाँ प्रिन्टर खरिदको योजना अघि बढाइरहेको छ । यसमा मन्त्रालय र ठेक्का प्रक्रियाले समय लिन्छ । प्रिन्टर नथप्दासम्म यस्तै हो समस्या” उनले भने ।