खोज

सत्ताविरुद्ध परिवर्तनको आवाज बुलन्द गर्दै संघर्षलाई उत्कर्षमा पु¥याउन नेपाली महिलाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता, सक्रियता, प्रभाव र उपलब्धिबारे चर्चा गर्ने हो भने हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमा महिला देखिन्छन् । सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि अभियानमा होमिएका महिलाहरूका कथा व्यथा कोट्याउने हो भने साध्य नै लाग्दैन । जनता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि बलिदान दिन तयार भएर मैदानमा उत्रेका महिलाका पक्षमा भएका धेरैजसो निर्णयहरू व्यवहारमा लागू गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालमा लोकतन्त्रको विकास लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र व्यापक नागरिक सहभागिताको उपलब्धि हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र र २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नागरिकका सार्वभौमिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएपनि सत्ता पुनर्संचनामा महिलाहरूलाई किनारामा पारिएको, योगदानको मूल्यांकन नगरिएको र नेतृत्व तहमा पहुंचबाट बञ्चित पारिएको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लागेका महिलाहरूको गुनासो छ । नागरिकहरूको दशकौंको संघर्षबाट आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हो । तर, हाल सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेथिती, वर्गीय विभेद, युवाहरूको निराशा र नागरिकका गुनासालाई सम्बोधन नगरेका कारण आम नागरिक र विशेष गरि युवाहरूमा वितृष्णा देखिन्छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरूको संख्या छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयन हुदै गर्दा आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाहरूलाई अझैपनि राज्यले दोस्रो दर्जाको उपमा दिनु लज्जास्पद विषय हो ।

लोकतन्त्रको अवधारणा र स्थापनाः
लोकतन्त्र वहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई संचालन र संस्थागत बनाउने शासकीय अभ्यास हो । समावेशी लोकतन्त्रले शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिको पक्षमा वकालत गर्दछ । शासन संचालनमा सबै क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, वर्ग र समुदायका नागरिकलाई सामाजिक न्यायोचित सहभागीता गराउने शासकीय पद्धती नै समावेशी लोकतन्त्र हो । मूल प्रवाहीकरणबाट बञ्चितमा परेका वा पारिएका वर्गहरूलाई आवाज, अवसर र प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट शासकीय पद्धतीमा ल्याउने प्रक्रिया पनि हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा लक्षित वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, सशक्तीकरण, संघीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक विकेन्द्रिकरण, छुट तथा सहुलियत र लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता साध्य र साधनको अङ्गीकार गरिएको हुन्छ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, जातीय विभेद उन्मूलन, महिला सहभागीता र सशक्तीकरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास आन्दोलनका प्रमुख विषय बनाईएको थियो । उक्त जनआन्दोलनको नतिजा स्परूप नेपालमा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । यस्तै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरि लागू गरियो । जसमा विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशीकरण लगायत समावेशी लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मूल आधार नै कानुनको शासन, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्र रहेको छ ।

नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासः
हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको शासन प्रणाली संचालनमा छन् । जस अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट दलगत निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गराउँदा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, दलित तथा आर्थिक सामाजिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समेत छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार गराउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष छनौट गर्दा १ जना महिला अनिवार्य र वडा सदस्यमा २ जना महिला जसमा १ जना दलित वा अपांगता महिलाबाट हुनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता, उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा स्पष्ट छ तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा धमिलो छ । यसको नतिजा हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन ।स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एकजना महिला हुनुपर्ने भनेर संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा २५ वटा पालिकामा महिला प्रमुख रहेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये २ वटा पालिकामा मात्र महिला प्रमुख रहेका छन् । यहि संख्याको आधारबाट पनि हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले महिलालाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोगमा ल्याउने तर नेतृत्व र अर्थपूर्ण सहभागिताबाट वञ्चित गरांउदै दोस्रो दर्जामा राखेको देखिन्छ ।

दवाव अभियानको आवश्यकताः
लोकतन्त्रिक शासनको मूल मर्म त्यतिखेरमात्र सार्थक हुन्छ जव संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन्छन् । यसो हुन नसक्दा नागरिकहरूमा लोकतन्त्रप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिम उत्पन्न हुन सक्दछ । जसका कारण लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई प्रयोग गरि लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने खतरा बढ्ने संभावना देखिन्छ । अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलनबाट फेरिएका व्यवस्था र नागरिकका हितमा प्राप्त उपलब्धिहरू धरापमा जान सक्दछन् । यो विभिन्न देशमा भएका पछिल्ला घटनाहरूले पनि सहजै पुष्टि गर्दछन् । नेपालमा अहिले त्यसैगरि लोकतन्त्र बिरुद्ध विभन्न समूहले अनेकौ वहानामा चलखेल गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूले पाईरहेको उन्मुक्ति, मानव वेचविखन जस्तो गम्भिर अपराधमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै संम्लग्नता, हालै पुनर्गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पिडितहरूसंगको संवाद र सहभागिता विना गरिएको नियुक्ति लगायतका घटनाक्रमले नागरिकमा गणतन्त्रप्रति झन् निराशा थपेको छ । सत्तामा रहेका पार्टीहरू नागरिकहरूका आवश्यकता र सुशासन प्रति केन्द्रित हुनुपर्दछ । आफ्नो व्यवहार र अभिव्यक्तिमा संवेदनशील एवं उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ । देश लोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फ सञ्चालन भईरहेको छ र सरकार जनताप्रति प्रतिवद्ध तथा जिम्मेवार छ भन्ने अनुभूति सबै नागरिकमा विकसित हुने वातावरण निर्माण गर्न यो अभियानको महसुशीकरण गरिएको अधिकारकर्मीहरू वताउँछन् ।

यसर्थ लोकतन्त्रमा महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन “लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि दबाव अभियान” को सुरुवात गरिएको छ । २०८२ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर लोकतन्त्रका पक्षधर ३० भन्दा बढी संघसंस्था व्यक्ति, समूह, सञ्जाल, संचारकर्मी सहितको संयुक्त सहकार्यमा सुरुवात गरिएको यो अभियानको संयोजन अधिकारकर्मी डाक्टर रेणु अधिकारीले गरेकी छन् । हाल विश्वव्यापी रूपमा नै महिला अधिकार विरोधी आन्दोलनहरू मौलाउंंंदै गईरहेको छ । जसले महिलाको प्रजनन् अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लैंगिक समानतामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई थप चुनौती थपेको छ । यसको असर लोकतन्त्र र महिला अधिकार लगायत सबै नागरिकमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका उपलब्धिहरू संस्थत हुन नपाउंदै पुनः सामन्तबादी सोचको प्रभाव देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियरूपमा फैलिएको यो प्रतिगामी प्रभावबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास जोगाउने र महिला अधिकार लगायत आम लक्षित वर्गाका नागरिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने यो अभियानले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

अभियानका उद्देश्य, योजना र गतिविधिः
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, संविधानमा प्रत्याभूत महिलाको अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यका तीनै तहका राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र र नागरिक समाजलाई उत्तरदायी बनाउन सशक्तरूपमा राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने यस अभियानको उद्देश्य रहेको छ । हाल यस अभियान अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय सेमीनार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश तथा महिला अधिकारलाई विश्लेषण गर्ने, महिलावादी मागहरूको समावेश सहितको अडानपत्र तयार गरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई बुझाउने, देशव्यापीरूपमा अभियानको औपचारिक घोषणा गर्दै ऐक्यवद्धताका लागि पत्रकार सम्मेलन, सामाजिक संजाल अभियान, सवालसंग सम्बन्धित नियमित संवाद तथा वहस, बृहत सडक प्रदर्शन लगायतका कार्यहरू योजनावद्धरूपमा गर्दै आएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि दबाव अभियान एक स्वयंसेवक संस्था हो । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने जुनसुकै महिला, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति वा संस्था यो अभियानमा जोडिन सक्दछन् । जसरी लोकतन्त्र ल्याउनका लागि सबै एकै ठाउँ संगठित हुनुपरेको थियो, त्यसैगरि लोकतन्त्र बचाउन र महिला अधिकारको संरक्षण गर्न सबैको साथ, सहकार्य र ऐक्यवद्धताको आवश्यक रहेको यस अभियान नेतृत्वकर्ताहरूले आव्हान गरेका छन् । लोकतन्त्र जीवन्त हुने भनेको यसको मौलिक वैधताको अतिरिक्त जनताले व्यवस्थालाई आफ्नो हित अनुकूल महसुस गरेको अवस्था हो । नेपालमा विशेष जातजाती, क्षेत्र, लिंगका जनता छन् । जो सयौं वर्षदेखि देशको सत्ताले आफूलाई नदेखेको र राज्यमा समानताको आधारमा काम गर्न एवं बाँच्न नपाएको अनुभव गरेका छन् । जनआन्दोलन पश्चात बनेको नेपालको नयां संविधान २०७२ निर्माणपछि आफ्ना आकांक्षा सम्बोधन हुन्छ भनेर आशमा बसेका थिए– विशेषगरि महिला र लक्षित समुदाय । केहिपनि हुँदै नभएको त होईन तर जति अपेक्षित सुधार हुनुपर्ने हो त्यो नभएको भन्ने लक्षित समुदायका नागरिकको गुनासो छ ।

सदियौँदेखि महिला अधिकार आन्दोलन मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लागू भईरहंदा अहिले पनि जारी छ । समानता, स्वतन्त्रता, अवसर, पहुंच, पहिचान, हैसियत र निर्णायक तहमा पुरुष बराबरी भएमात्र महिला अधिकारको विशेष अर्थ देखिन्छ । नेपालको संविधान धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिला बिरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने, त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने, पीडितलाई कानुन वमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । राज्यको मूल कानुन भनेको संविधान हो । कानुनमा महिला अधिकारका विषयलाई स्पष्टसंग सम्बोधन गरिएको छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा महिलाहरूको अधिकारका नीम्ति सम्बोधन गरिएका विषयहरूले जति प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो त्यो नभएका कारण लोकतन्त्र र महिला अधिकारका लागि दबाव अभियान संचालन गरिएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अभियानले सार्थकता पाओस शुभकामना ।