खोज

सुर्खेत, २६ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचनाको लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको हो । बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा कर्णालीकै पूर्व मुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा गठित समितिले काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विज्ञ टोलीलाई यो जिम्मा दिएका थिए ।

विज्ञ समितिले तोकिएको समय सीमाभित्रै असार १५ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रदेशको खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई पुनःसंरचना गरी नतिजामुखी बनाउन ३१ बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा उक्त कुरालाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ ।

समितिले प्रदेशका अधिकांश निर्देशनालय, समिति र जिल्लास्थित संरचनाहरू खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरेको छ, जसले प्रदेशको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने देखिन्छ । प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएको छ । कर्णालीमा हाल ८ वटा मन्त्रालय छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने र जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै अधिकांश निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले गठित समितिले स्वास्थ्य तथा शिक्षा बाहेकका अन्य सबै निर्देशनालय हटाउन र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या सीमित गर्न सुझाव दिएको हो ।

खारेज हुने निर्देशनालयहरूको जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समायोजन गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी, कृषि र वन लगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि विघटन गरी तिनको सम्पत्ति र जिम्मेवारी ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातहत ल्याउन भनिएको छ ।

समितिले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कार्यालयहरू खारेज गरी तिनको काम जिल्ला अस्पतालभित्रै एउटा ‘सामाजिक सेवा इकाइ’ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले जिल्लास्थित प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरूलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै तत्काल विघटन गर्न भनेको छ ।

आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी २५ सयमा सीमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, संघबाट समायोजन भई आएका वा प्रदेशले नियुक्त गरेका तर कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएका कर्मचारीहरूको दरबन्दी उनीहरू सेवा निवृत्त भएपछि स्वतःखारेज हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक जस्ता पदहरूमा स्थायी नियुक्ति बन्द गरी करारबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसले सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व घटाउन मद्दत पुग्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

यसैगरी प्राविधिक कार्यालयहरूमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी रहने गरी जनशक्ति अनुपात मिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ ।