ट्रेंडिंग:

>> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी >> एनपीएलमा लिग चरणको अन्तिम खेल आज : जनकपुर र कर्णाली भिड्दै >> गोवाको नाइट क्लबमा सिलिन्डर विस्फोट : २३ जनाको मृत्यु >> इभी लहरः दाङमा नयाँ ट्रेन्ड >> मधेसबाट सुरु भएको नयाँ समीकरण बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ : प्रचण्ड >> चौरासीपूजामा ज्वाइँहरूको अनौठो सम्मान : ८४ वर्षीया केशरी पाण्डेको जीवनीसहितको पुस्तक विमोचन >> ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्ने हो र ? >> फाइनलमा पुग्न फेरि सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> शुद्धोधनका युवामा व्यावसायिक कुक बन्ने रहर >> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श 

देशको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमै ४ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि

२६ असार २०८२, बिहीबार
२६ असार २०८२, बिहीबार

काठमाडौँ ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमै ४ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी राजस्व संकलन पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। पूँजीगत खर्च ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो वृद्धि दर ५.६ प्रतिशत मात्र थियो।

रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यातमा ७७.८ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ भने आयात पनि १३.१ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्वेक्षणमा आधारित १८ आर्थिक सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। तीमा यातायात, निर्माण, खानी, ऊर्जा, व्यापार, बैंक तथा बीमा, सूचना प्रविधि, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा लगायत क्षेत्र समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ हुँदै गएको, तथा नीतिगत र कानूनी सुधारको प्रक्रियामा प्रगति भएको छ। यस क्रममा सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन, भन्सार महसूल ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन लगायत धेरै कानुनहरू संशोधन वा अगाडि बढाएको उल्लेख गरेको छ।

साथै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन भई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको, निजी तथा निर्माण क्षेत्रको गुनासा र मागको सुनुवाइ, तथा अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

यद्यपि, ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौती र लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन तथा पूँजीगत खर्चमा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि मन्त्रालयले संकेत गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?