© २०२३
काठमाडौँ, २५ असार ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको संभावित कार्यसूचीमा राखिएको भूमि सम्बन्धी विधेयक अन्तिम समयमा आएर हटाइएको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा विधेयकमाथि दफावार छलफलको तयारी गरिए पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिको कारण सरकारले विधेयक पेस नगर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बिहानै भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेका थिए। उनले विधेयक अझै संशोधन गर्न बाँकी रहेको र त्यसका लागि सबै पक्षको सहमति आवश्यक पर्ने बताउँदै त्यसलाई हाल सदनमा पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उक्त विधेयक अझै समितिमै छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ। यसअघि पनि सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, तर जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टिका कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यस विधेयकको केही धाराबारे गम्भीर आपत्ति देखिएको छ। कांग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्ने उद्योग, संस्था र कम्पनीहरूले उक्त जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
उनीहरूको प्रस्ताव अनुसार, कृषि, चिया उद्योग वा अन्य प्रयोजनको नाममा छुट लिइएका जमिनहरू त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नगरी खाली राखिएमा, वा घरजग्गा व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरिएको भए पनि त्यस्ता जग्गामा घडेरी वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले अहिलेका लागि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाए पनि यसबारे आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गरी सहमतिमा आधारित विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।