सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस मंगलबार सकिएको छ।न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएसँगै आजै अन्तरिम आदेश आउने अपेक्षा गरिएको हो। गभर्नर पौडेलको नियुक्ति जेठ ६ गते भएको थियो।

उक्त नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतले दायर गरेको रिटमा गभर्नर पौडेलले कानुनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको दाबी गरिएको छ। रिटमा नियुक्ति बदरको मागसहित अन्तरिम आदेशद्वारा गभर्नरको काममा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

उता, डा. पौडेलले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा कार्य अनुभव, अर्थशास्त्र विषयमा प्राध्यापनलगायत आफ्नो पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै कानुन बमोजिम नै नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन्। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लिखित जवाफमा यही तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षी पक्षलाई नियुक्तिको आधार स्पष्ट गर्न प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो। अदालतले गभर्नर नियुक्ति विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै निर्णय नआउँदासम्म कुनै नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्न अन्तरिम आदेश दिन सक्ने सम्भावना पनि छ।

रिटमा राजनीतिक दलको सदस्य रहेकै आधारमा गभर्नर नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन विपरीत भएको तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अदालतको आजको आदेशले नियुक्ति वैधानिकता वा अस्वीकृतिबीचको निर्णायक संकेत दिन सक्नेछ।