खोज

दाङ, २४ असार ।

दाङका स्थानीय तहहरुले बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन संयन्त्र गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्ने साझा प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति, दाङको समन्वयमा मंगलबार घोराहीमा आयोजित दाङ जिल्लामा स्थानीय तहहरुको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन संयन्त्र गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन लागि जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत सरोकार पक्षले ९ बुँदे साझा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

साझा प्रतिवद्धतामा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बालबालिका सम्वन्धी कार्यविधीको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने उल्लेख छ । बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ ले व्यवस्था गरे वमोजिम बालकल्याण अधिकारी नभएको स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिने, स्थानीय बाल अधिकार समिति नभएका स्थानिय तहमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० ले व्यवस्था गरे वमोजिम स्थानीय बालअधिकार समितिको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले व्यवस्था गरे वमोजिम बालकोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने, सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको घटनाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६२ बमोजिम बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सुचिकृत गरिने भएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहहरुमा बालक्लवहरुको गठन, सञ्जालको व्यवस्था गरी बालसहभागितालाई परिवारदेखि स्थानीय तहसम्म सुनिश्चित गरिने, बालबालिका सम्वन्धी स्थानीय तहमा सुचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई वार्षिक रुपमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिने प्रतिवद्धता रहेको छ ।

बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सम्वद्ध पक्षहरुसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारितामा कार्य गरिने तथा यी कार्यलाई अविलम्व कार्यान्वयन प्रकृयामा ल्याउन जिल्ला समन्वय समिति दाङबाट आवश्यक समन्वय र अनुगमन साथै सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट सहजिकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र बालसंरक्षण सम्बन्धि व्यवस्था, स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली, दाङ जिल्लामा बालबालिकाको अवस्था बारे वृहत छलफल पनि भएको छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका काम र अवस्था बारे अहिलेसम्म सुनुवाइ, बुझाई भएपनि अब महसुस गराउन यस प्रकारको कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ । बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेका काम र अवस्था बारे छलफल भएको हो ।

संविधानले गरेको व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ ले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी गराउँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले नेपालका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका बारे जानकारी गराएका थिए ।

उनले स्थानीय तह (बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा घोषणा), बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वय निर्देशिका, २०७८, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सबै प्रकारका बाल श्रम तथा जोखिमपूर्ण कामको न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्ने, बाल श्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–२०८५ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाल श्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ बमोजिम बाल श्रममुक्त स्थानीय तह बाल श्रममुक्त वडा तथा बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा भएका काम अध्यावधिक गर्न नगरिएको भए कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने बताए । पछिल्लो चार वटा राष्ट्रिय गणना अनुसार बालबालिकाहरुको संख्या घट्दै गएको देखाएको छ । बालबालिकाहरुको जनसंख्या घट्दै गएको बेला बालबालिकाका क्षेत्रमा बनेको ऐन, कानून कार्यान्वयनमा भने चुनौति विद्यमान छ ।

२०४८ को जनगणनामा ४८ दशमलव २६ प्रतिशत बालबालिकाको जनसंख्या रहेकोमा २०५८ मा घटेर ४५ दशमलव ७२ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी, २०६८ को जनगणना अनुसार, बालबालिकाको जनसंख्या ४१ दशमलव ८४ प्रतिशतमा झर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बालबालिकाको जनसंख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

दाङमा ६ लाख ७४ हजार ९ सय ९३ जनसंख्या रहेकोमा २ लाख २६ हजार २ सय ४८ अर्थात ३३ दशमलव ५१ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । जसमा १ लाख १६ हजार ६ सय १९ बालक र १ लाख ९ हजार ६ सय २९ बालिका रहेका छन् ।

बालबालिकाको संख्यामा कमी आई रहेका बेला उनीहरु माथि हुने हिंसा पनि डरलाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशभर ४९ बालक र ३ सय २१ बालिका गरी ३ सय ७० बालबालिका हिंसामा पर्दा दाङमा यो संख्या उल्लेख्य छ । दाङमा १८ बालक र ४८ बालिका गरी ६६ जना बालबालिका हिंसामा परेका तथ्यांक छ ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा गर्न सकिने ४ क्षेत्रहरु बाल विकास, बाल बचाउ, बाल संरक्षण र बाल सहभागीतालाई अर्थपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको घोराही उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । उनले समाज र राष्ट्रको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा बालबालिका माथिको उचित लगानी आवश्यक पर्ने बताए । यसका लागि घोराहीले स्थानीय सरकार गठन भएयता गरेका थुप्रै प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताए । घोराही उपमहानगरपालिका २०७८ चैत्र २३ गते बालमैत्री पालिका घोषणा भईसकेको छ।