खोज

 काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संघसंस्थालाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। अब ऋणीको अवस्था मूल्यांकन गरेर सहकारी संस्थाले बढीमा एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ अनुसार यो निर्देशन जारी गरिएको हो। परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीले तीन महिनाभित्र निवेदन दिई यो सुविधा लिन सक्नेछन्। पुनर्तालिकीकरण गर्न ऋणीले स्पष्ट कारणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ।

प्राधिकरणले यो प्रक्रिया केही सर्तका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीले मात्र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा लिन सक्नेछन्। साथै, ऋणीले कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्नेछ।

पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जा एक तह माथिको वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ, र सोहीअनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न सकिनेछ। पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जालाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरिनेछ, र त्यसबाट लाभांश वा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, पुनर्तालिकीकरण गरिएका ऋणको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यसमा गरिएको ऋण नोक्सानी व्यवस्थालाई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न सकिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अवधिभित्र पाकेको ब्याज आगामी १५ साउनभित्र भुक्तानी गरेमा चालु आवकै आयमा गणना गर्न मिल्नेछ।

स्रोत संकलनसम्बन्धी प्रावधान अनुसार, सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संघसंस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ। यसभन्दा बढी लिएको भए आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सो सीमा भित्र ल्याउनुपर्नेछ।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२’ अनुसार, धितो लिलामीमा बिक्री नभई संस्थाकै नाममा सकार भएको सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्थालाई पूँजी पर्याप्तताको गणनामा समावेश गर्न सकिनेछ। सहकारीले तोकिएको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न चाहेमा त्यसो गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

साथै, सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड वा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित संस्थालाई कानुनी कारबाही गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।