खोज

नवलपरासी, २२ असार ।

आफ्नै असारे विकास बजेटले स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू तनावमा हुने देखिएको छ । भिडभाडमा भुक्तानी भए कारबाहीको भागिदारी आफैले बेहोर्नुपर्ने हुँदा उनीहरू तनावमा देखिएका हुन् । जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा सुरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले जनप्रतिनिधिहरूको दबाब सहन नसकी अन्तिम समयमा सरुवा समेत भएको छ ।

हारगुहार गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने तर आ–आफ्नो स्वार्थमा जनप्रतिनिधिले दबाब सृजना गर्दा सरुवा गराउनुपर्ने बाध्यता आएको प्रशासकीय अधिकृतहरूले सुनाए । स्थानीय सरकारहरूले घाटा बजेट बनाउँदै खुसी जनाउने र असारमा भुक्तानीमा हैरानी बेहोर्ने कार्य निरन्तरता दिने पद्धतिले दबाब प्रमुख प्रशासकीयलाई पर्ने गरेको छ । घाटा बजेट बनाउँदै योजना बनाएर रातो किताब प्रकाश गर्ने र ती योजनाको सम्झौता गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिइने भए पनि सोही अनुरूपको राजस्व व्यवस्थापनमा काम गर्न असक्षमता देखाउँदा त्यसको दबाब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पर्ने गरेको हो ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि घाटा बजेट बनाउने जनप्रतिनिधिको होडबाजी छ, तर राजस्व वृद्धि र व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि लुकिछिपी बस्ने प्रद्यतीको विकास हुँदै गएको एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । घाटा बजेट नबनाउँदा हुन्छ, भन्दा जनतालाई खुसी बनाउन सबैको योजना समेटिएको देखाउनका लागि योजना थप्दै जाने गर्छन्, उनले भने, तर अनुमानित राजस्व वृद्धिका लागि कर्मचारीको भर पर्छन् । जनप्रतिनिधिलाई छल्नमा कर्मचारी पनि कम छैनन्, उनले भने, अनुदान लगायतका सुरक्षित आयबाट आफ्ना विषयगत योजना बनाई हाल्छन्, विकास र जनमुखी कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व शीर्षकमा राखिदिन्छन् ।

जुन राजस्व उठाएर योजना सम्पन्न गराउने हो,त्यो राजस्वका लागि नत जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्छन्,नत कर्मचारीले चासो देखाउँछन् । यसले गर्दा घाटा बजेट जनतालाई हर्ष न विस्माद भएको छ । केही सशर्त अनुदान सम्बन्धित विषयगत शाखाले नै गर्ने हुँदा बाकी विकासका काम सङ्घीय अनुदानमा भर पर्ने हुन्छ,तर बर्सेनि अनुदान पनि कम हुँदै गएको अवस्था देखिन थालेको छ । विगतमा विभिन्न खोलानालाको ठेक्का लगाउँदै आउने पालिकाका स्रोत पनि अहिले खोलानाला बन क्षेत्रमा हुँदा डिभिजन बन कार्यालयले उठाउने जनाए पछि स्रोत घट्ने देखिएको छ । त्यसै गरी बन बाहिरका खोला नालामा पनि चाहे जस्तो ठेक्का लगाई राजस्व उठाउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।

कतिपय वडा अध्यक्षहरू नै खोलानालाको चोरी तस्करीमा संलग्न हुँदा खोलानालाको ठेक्का नै नलागोस् भन्ने चाहना हुन्छ,अन्तमा त्यसको सहजीकरणमा पनि उनीहरू लाग्दैनन् । शिक्षा,स्वास्थ्य,उद्योग व्यवसाय तर्फ पनि विना दर्ता तिनै मेयर र वार्ड अध्यक्ष निकटका व्यक्ति हुने हुँदा अनुगमन गर्न र नियमन गर्नमा पछाडि हट्ने गर्छन्,कर्मचारीले पनि औपचारिक अनुगमन गरेर कोटा पुरा गरिदिन्छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारको स्रोत मर्दै जानु र योजना थपिँदै जानुको असहज परिस्थितिको सामना पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले नै गर्नु परेको छ ।

यस्तो परिस्थितिबारे रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यम बहादुर थापाले पनि स्वीकार गरेका थिए । विगत वर्ष देखी नै आम्दानी भन्दा बढीको योजना बन्दा योजनाको भुक्तानी बक्यौता हुँदै अर्को वर्षमा सर्ने गरेको बताएका थिए । कोषमा रकम नभए पछि अर्को वर्ष भुक्तानी दिइने भनेर रातो किताबमै पुनः त्यही योजना समावेश गर्दै भुक्तानी बाँकी (भुवा) भनेर उल्लेख गरिएको रातो किताब हेर्न सकिन्छ ।

यो वर्ष पनि २० करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी बाकी हुने अवस्था देखिएको छ । यसले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो ।  भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी भए पनि २० करोड भुक्तानी एकै पटक हुन सक्दैन,कम्तीमा चार किस्ता बनाई तिर्दा तिर्दै पनि वर्ष दिन लाग्न सक्छ,यसले गर्दा ऋण लिई काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई ब्याजको भार थपिन्छ,तर सरकारले ब्याज तिर्दैन,यसबारे जनप्रतिनिधिले सोच्नु पर्ने हो । रामग्राम नगरपालिकामा देखिएको बेथिति एक उदाहरण मात्र हो,यो अवस्था सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेको कर्मचारीहरू बताए ।

आन्तरिक आय वृद्धिमा ध्यान नदिइने तर योजना बनाउनमा होडबाजी गर्ने जनप्रतिनिधिको रवैया अन्त नभएसम्म कर्मचारी,जनता र जनप्रतिनिधि सबैलाई हैरानी बेहोर्न पर्ने हुँदा बेलामै मै यसलाई सच्याउन कर्मचारीहरूले बताएका छन् । अझै योजना थप्ने कुरा त छदै छ, अ आफ्ना परिवार,नातागोता,नजिकका इष्टमित्रको नाममा रहेका फर्महरूमा कोटेसनमा योजना लिइने र आफैले काम गराउने फाइल बोकेर  भुक्तानीका लागि आफै धाउनेसम्मका जनप्रतिनिधिको रवैया जनप्रतिनिधि भन्दा धन प्रतिनिधि बन्न थालेको आरोप स्थानीयको रहेको बताए । यसबारे तत्कालीन जिविसका सदस्य राजेन्द्र अग्रहरीले घाटा बजेट बनाउनमा जनप्रतिनिधि मात्रै दोषी छैनन्,त्यसमा सूक्ष्म रूपमा सघाउने कर्मचारी नै भएको बताए ।

कुल बजेटको आधारमा प्रतिसतमा प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्छन्,जसको फाइदा कर्मचारी र पदाधिकारी मिलेर लाभ लिइने गर्छन् । त्यही भएर योजना बनाउँदा कर्मचारी र पदाधिकारी तै चुप मै चुपको अवस्थामा हुन्छन् । समस्या आयो भन्ने एकले आर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्किने कार्य गर्छन् । सोझासाझा जनतालाई भित्री खेलबारे थाहै हुँदैन । दल दलमा बाँडिएका जनता एक स्थानमा उभिन सक्दैनन् । चुनाव हारेरका निकटतम प्रतिद्धन्द्धीले पनि यसबारे आवाज उठाउँदैनन् । किन भन्ने आउने दिनको प्रतीक्षामा उनहरू पनि छन् । यदि आफू पछि चुनाव जितेर त्यही स्थानमा पुगियो भन्ने आफूले पनि सोही प्रक्रिया अनुसार लाभ लिइने आसमा बसेको उनको भनाई थियो ।